New Delhi: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि को चार महीने और बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया।
मार्च 2022 तक बढ़ाई अवधि
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यहां संवाददाता सम्मेलन में मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुये कहा कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक चार महीने का विस्तार देने का फैसला किया है। इससे 80 करोड़ लोगों को अगले साल 31 मार्च तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। विस्तारित पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, खाद्य सुरक्षा योजना और अंत्योदय योजना से अलग होगी।
कुल 2.6 लाख करोड़ रुपये योजना पर हुए खर्च
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वितरण के लिए 600 लाख मीट्रिक टन अनाज स्वीकृत किया गया है। अब तक कुल 2.6 लाख करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं।
दुनिया भर में इस योजना की हुई प्रशंसा
कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों को बड़ी राहत दी थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश की 80 करोड़ आबादी को फ्री राशन नवंबर 2021 तक मिलने का ते हुआ था। इस पर पीएम मोदी ने कहा था कि भारत ने महामारी की आहट के पहले दिन से ही इस संकट को पहचाना और इसपर काम किया। इसलिए आज दुनिया भर में इस योजना की प्रशंसा हो रही है और बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत अपने 80 करोड़ से अधिक लोगों को इस महामारी के दौरान मुफ्त अनाज उपलब्ध करवा रहा है। यह काबिले तारीफ है। योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम’ (National Food Security Act- NFSA) के तहत प्रदान किये 5 किलो अनुदानित अनाज (गेहूं या चावल) के अलावा 5 किलोग्राम मुक्त खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा। क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार, लाभार्थियों को मुफ्त में 1 किलो दाल भी प्रदान की गई है।
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