नई दिल्ली, 24 अगस्त (हि.स.)। केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैश्वणव ने बताया कि केन्द्र सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन की नई योजना लाई है। इसे यूनिफाइड पेंशन योजना का नाम दिया गया है। सरकारी कर्मचारी इसका विकल्प चुन सकते हैं। इसका लाभ केन्द्र के 23 लाख सरकारी कर्मचारी ले सकते हैं। इसके अलावा नई पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्त हो चुके सरकारी कर्मचारी भी इसका लाभ ले सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने उक्त फैसले को मंजूरी प्रदान की।
उन्हाेंने बताया कि राज्य सरकार भी इस तरीके को अपना सकती हैं। राज्य सरकारों के शामिल होने पर 90 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। कर्मचारियों पर इसका भार नहीं पड़ेगा। सरकार एक साल में 6 हजार करोड़ अतिरिक्त खर्च करेगी। यह खर्च साल दर साल बढ़ेगा।
केन्द्रीय मंत्री वैश्वणव ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि नई योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। उन्हाेंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी तरह से विचार कर श्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाया है। आने वाली जनरेशन पर प्रभाव न पड़े इसके लिए सभी योगदान वर्तमान में ही किया जाएगा और भविष्य पर बोझ नहीं डाला जाएगा।
इसके अलावा कैबिनेट ने उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ‘बायोई3 (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) नीति’ को मंजूरी दी है। साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की तीन योजनाओं को जोड़ते हुए विज्ञान धारा योजना को मंजूरी दी गई है।
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