नई दिल्ली, 24 अगस्त (हि.स.)। केंद्र सरकार शनिवार को नई पेंशन योजना के विकल्प के तौर पर यूनिफाइड पेंशन योजना लेकर आई है। इसके तहत 25 वर्ष तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को अंतिम 01 वर्ष की अवधि के दौरान औसत बेसिक वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के तौर पर मिलेगा और कर्मचारियों की मृत्यु के बाद पेंशन का 60 प्रतिशत परिवार को मिलेगा। इसके अतिरिक्त उन्हें महंगाई राहत भी दी जाएगी। नई पेंशन योजना अगले वर्ष 01 अप्रैल से लागू होगी। इससे सरकार को पहले वर्ष 6000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह समय के साथ बढ़ता रहेगा।
सरकार का कहना है कि योजना पुरानी पेंशन योजना की ही तरह है लेकिन इसमें पेंशन का बोझ आने वाली जनरेशन पर नहीं डाला जाएगा। 10 वर्ष तक की सेवा देने के बाद न्यूनतम 10000 और एक अनुपात में पेंशन मिलेगी। सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर सेवारत कर्मचारियों के मामले में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर महंगाई राहत दी जाएगी। नई योजना के तहत ग्रेच्युटी के अतिरिक्त सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान होगा। यह भुगतान सेवा के प्रत्येक छह महीने पूरे होने पर सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक पारिश्रमिक (वेतन + डीए) का 1/10वां हिस्सा होगा। इससे इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी।
केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि नई यूनिफाइड पेंशन योजना को व्यापक विचार विमर्श के बाद लाया गया है। योजना वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है। इससे केंद्र के 23 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार केंद्र की इस योजना के तहत अपने यहां यह योजना ला सकती है। राज्य सरकारी भी अगर नई पेंशन योजना को लागू करती है तो देशभर के 90 लाख सरकारी कर्मचारी भी इससे लाभान्वित होंगे।
अश्विनी वैष्णव ने इस दौरान पुरानी पेंशन योजना को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पार्टी ने केवल राजनीति की है और हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में केवल वादा किया और उसे पूरा नहीं किया। पार्टी ने 2024 के अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन योजना लाने का जिक्र भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का यह फैसला राजनीति से प्रेरित नहीं है। सरकारी कर्मचारियों के व्यापक हित में यह फैसला लिया गया है।
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूनिफाइड पेंशन योजना के तहत भावी पीढ़ी पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि नई पेंशन योजना के तहत करंट केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन में योगदान पहले के भांति 10% रहेगा और केंद्र सरकार का योगदान साढ़े 18 प्रतिशत होगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंत्रिमंडल के निर्णय पर एक एक्सपोज में कहा कि देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र के कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की।
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