New Delhi: सांसदों को संसद की कैंटीन में मिलने वाले सस्ते खाने मामले में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है. सूत्रों के अनुसार सभी सांसदों ने संसद की कैंटीन में खाद्य वस्तुओं पर मिलने वाली सब्सिडी को छोड़ने का सर्वानुमति से निर्णय किया है.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सुझाव के बाद ऐसा किया गया है. संसद भवन में खाने का बिल सालाना 17 करोड़ रुपये आता है. अब सब्सिडी हटाए जाने के बाद कैंटीन में खाने के दाम लागत के हिसाब से तय होंगे.
पिछली लोकसभा में कैंटीन के खाने के दाम बढ़ा कर सब्सिडी का बिल कम किया गया था. संसद के भीतर कैटरिंग का ज़िम्मा रेलवे संभालती है. संसद की कैंटीन में मिलने वाले सस्ते खाने का मसला अक्सर खबरों में बना रहता है. कई बार लोग सवाल उठाते रहे हैं कि सांसदों को खाने पर इतनी सब्सिडी क्यों दी जा रही है.
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