Chhapra: महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से इंडिया एलायंस के अंतर्गत कांग्रेस प्रत्याशी आकाश प्रसाद यादव ने गोरिया कोठी विधानसभा में जनता के बीच जाकर किसानों के कर्ज माफी का ऐलान कर दिया। आकाश प्रसाद सिंह ने जनता से कहा कि अमृत कल के नाम पर मोदी सरकार ने देश में विष काल का दिया। इस विष काल से छुटकारा पाने के लिए आगामी 25 में को कांग्रेस के चुनाव निशान हाथ छाप पर भारी मतों से मतदान करें।
उन्होंने यह बातें आज गोरिया कोठी विधान सभा क्षेत्र के आज्ञा, सिसई, कर्णपुरा, सैदपुरा, सतवार, सानी बसंतपुर, डुमरा महमदपुर, लिलारू, सराड़ी, मुस्तफाबाद, बिंदवल, भिट्ठी, दुघरा, हरपुर, गोरियाकोठी, शादीपुर, उत्तरी सरारी, मझवारिया, हरपुर कला, बरहोगा, जामो और हेतिमपुर में अपने सघन जनसंपर्क के दौरान कही।
उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव दलित और पिछड़े लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वह इसलिए क्योंकि मोदी जी कहते हैं 400 पार। इसके पीछे उनका मनसा यह है कि वह बाबा साहब के संविधान को बदलकर संविधान से मिलने वाले सभी अधिकारों को हमसे छीन लेंगे। वह चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म करके राजशाही स्थापित किया जाए। वह देश की जनता को गुलाम बनाना चाहते हैं इसलिए यह चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि किसानों का आंदोलन कृषि क्षेत्र में गहरे संकट की घंटी बजा रहा है। भाजपा/एनडीए सरकार की प्रतिक्रिया संवेदनहीन और क्रूर रही है। किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य नहीं मिलता; न ही उत्पादकों के पास अपनी उपज के विपणन के लिए पर्याप्त रास्ते हैं। निर्यात नियंत्रण ने किसानों को कमजोर कर दिया है। खेतिहर मजदूरों की दुर्दशा तो और भी बदतर है; काम की उपलब्धता अनियमित है और मजदूरी लगभग 4 वर्षों से स्थिर है। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने किसानों और खेतिहर मजदूरों के संकटकाल की पुकार पर ध्यान दिया है और कांग्रेस उनके दर्द को कम करने और कृषि को एक आकर्षक आजीविका बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देगी।
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) को एक वैधानिक निकाय बनाया जाएगा। खरीद केंद्रों और एपीएमसी पर किसान-विक्रेता को देय न्यूनतन समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) सीधे किसान के बैंक खाते में डिजिटल रूप से जमा किया जाएगा। कांग्रेस कृषि वित्त पर एक स्थायी आयोग नियुक्त करेगी जो समय-समय पर कृषि ऋण की सीमा और ऋण राहत की आवश्यकता पर रिपोर्ट देगा। फसल बीमा को खेत और किसान के अनुरूप बनाया जाएगा। किसान से बीमा राशि के अनुसार प्रीमियम लिया जाएगा और सभी दावों का निपटान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। इस मौके पर महागठबंधन के सभी नेता मौजूद थे।