नई दिल्ली: कोरोना वाइरस निपटने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है. इसको लेकर देश में Lockdown भी किया गया है. देश में आये इस संकट के दौरान से निपटने के लिए अपने प्रयासों के अंतर्गत सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट ने सांसदों के वेतन में 30% की कटौती को मंजूरी दी है.

#Cabinet approves temporary suspension of MPLADS during 2020-21 and 2021-22 for managing health and adverse impact of outbreak of #COVID19 in the country.

The President, Vice President, the Governors have also voluntarily decided to take a pay cut.#CabinetDecisions pic.twitter.com/mr4RfuUoRm

— PIB India 🇮🇳 #StayHome #StaySafe (@PIB_India) April 6, 2020

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि बैठक में दो फैसले लिए गए. जिनमें सभी सांसदों के वेतन में एक साल के लिए 30 फीसदी कटौती को मंजूरी दी गयी है. वही दो साल के लिए MPLAD फंड को खत्म कर दिया गया है.

#Cabinet approves Ordinance amending the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 reducing allowances and pension by 30% w.e.f. 1st April, 2020 for a year.#CabinetDecisions pic.twitter.com/iWnnBYGKYa

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इसके साथ ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल भी एक साल तक अपनी सैलरी 30 फीसदी कम लेंगे. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों ने ये फैसला स्वैच्छिक रूप से लिया है. सांसदों की इस सैलरी का इस्तेमाल कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किया जाएगा. केंद्र सरकार इसके लिए अध्यादेश जारी करेगी.

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