Chhapra: सूबे के उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी से जूझ रहे विद्यालयों के लिए अच्छी खबर है. राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब शिक्षा विभाग ने बिहार के हाई स्कूलों में 20000 शिक्षकों की बहाली करने की तैयारी शुरू कर दी है. सभी शिक्षक हाई स्कूल व प्लस टू स्कूलों में नियुक्त होंगे. समान काम- समान वेतन मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद शिक्षा विभाग नए सिरे से जिलों से जल्द ही उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की रिक्त की मांगेगा.
बता दें कि सभी जिलों से रिक्ति आने पर यह संख्या 20000 से अधिक हो सकती है और गणित विज्ञान अंग्रेजी संस्कृत व हिंदी सहित विभिन्न विषयों के शिक्षकों की जिलों से आने के बाद पद वर्ग समिति को भेजा जाएगा. 
ऐसा माना जा रहा है कि इस बार नियोजन इकाई से बहाली के बजाए केंद्रीय कृत तरीके से बहाली हो, क्योंकि शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री ने की केंद्रीयकृत तरीके से प्रक्रिया पूरी करने की बात कही थी.
खबरों के मुताबिक विद्यालय शिक्षक चयन आयोग के माध्यम से भी बहाली हो सकती है और विश्वविद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति सेवा आयोग का गठन किया जा रहा है उसी प्रकार विद्यालय शिक्षक चयन आयोग की बात चल रही है. 
इसके साथ ही बी टेक डिग्री धारी इंजीनियर को शिक्षक बनाने पर विचार हो रहा है ताकि गणित और विज्ञान के शिक्षकों की कमी दूर की जा सके. साथ ही एमएससी डिग्री धारी को शिक्षक बनाने के लिए विशेष छूट दी जा सकती है.
बताते चले कि बिहार के 6000 माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूल हैं. मध्य विद्यालय को उत्क्रमित कर बने हाई स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है. इन स्कूलों में मध्य विद्यालय के बीएससी और उससे अधिक डिग्री धारी शिक्षकों से पढ़ाई की व्यवस्था की गई है. लेकिन इनकी संख्या काफी कम है. 2017 में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हाल में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शिक्षक पात्रता परीक्षा ली थी.