छपरा: परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष समरेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि बिहार सरकार बेवजह सरकारी खजाने को कोर्ट न्यायालय एवं पदाधिकारियों को आवाजाही में बर्बाद कर रही है. सरकार समय रहते नियोजित शिक्षकों के प्रति अपनी हठधर्मिता को बदलें और अन्य राज्यों की तरह समान काम समान वेतन लागू करने की पहल करें.
श्री सिंह ने स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आगामी 12 जुलाई को शिक्षकों के समान काम समान वेतन पर सुनवाई होने वाली है. सरकार चारों तरफ से घिरने के बावजूद भी नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन देने की पहल नहीं कर रही है. बावजूद इसके वह सरकारी पदाधिकारियों एवं सरकारी खजाने को न्यायालय में बर्बाद कर रही है.
जिससे राज्य का विकास स्थिर है. सरकारी पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है. दिल्ली जाने और आने में सरकारी पदाधिकारी और वकील पर रुपए खर्च कर रहे हैं.
श्री सिंह ने सरकार से यह मांग की है कि अभी भी समय है. समय रहते सरकार को चेतने की जरूरत है. सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के पहले सरकार शिक्षकों को वेतनमान दे और एसएलपी वापस लेकर छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों का उदाहरण पेश करें.
बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षक सरकार के कदम के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं.
उन्होंने जिले के सभी प्रखण्ड के वेतन संवाहक से अविलंब सातवें वेतन बकाया तथा 2 प्रतिशत महगाई भत्ता बकाया विपत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करें. जिससे कि शिक्षकों के सभी तरह के बकाया वेतन का भुगतान कराया जा सके.
इस अवसर पर उपाध्यक्ष विकास कुमार, सूर्यदेव सिंह, मीडिया प्रभारी संतोष कुमार, जितेंद्र कुमार, निजाम अहमद, अजीत कुमार पांडे, राजेश कौशिक, निर्मल पांडे, स्वामीनाथ राय, अनिल दास, हवलदार माझी, पंकज प्रकाश सिंह, विनोद राय, अजय सिंह, इंद्रजीत महतो, संतोष सिंह, सुमन प्रसाद कुशवाहा, गिरधारी प्रसाद रस्तोगी, नीरज कुमार सिंह, विनायक यादव, मंटू कुमार मिश्र, जितेंद्र कुमार, अजय कुमार सिंह, शशि प्रकाश तिवारी, सुनील कुमार, राजू सिंह सहित दर्जनों शिक्षक उपस्थित थे.
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