दिल्ली: नियोजित शिक्षकों के समान कार्य के बदले समान वेतन के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से कहा कि आप शिक्षकों का वेतन 40 फीसदी बढ़ाने पर विचार करें.
इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया कि उन्हें शिक्षकों के वेतन के लिए नया स्कीम लाने के लिए चार सप्ताह का समय दिया जाए. कोर्ट ने केंद्र सरकार को स्कीम लाने का समय दे दिया है. जिंसके बाद अब 12 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होगी.
इस मामले पर बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णा नंदन वर्मा ने शिक्षकों को समान कार्य के बदले समान वेतन देने के मुद्दे पर कहा कि राज्य सरकार के पास इसके लिए पैसा नहीं है. अगर नियोजित शिक्षकों को समान वेतन दिया जाता है तो शिक्षा विभाग का पूरा बजट खत्म होने पर भी पैसा नहीं बचेगा. यह हमारा पूरा पैसा खत्म कर देगा. बिहार सरकार शिक्षकों को 20 फीसदी अधिक वेतन देने को तैयार है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक परीक्षा पास करनी पड़ेगी. सरकार साल में दो बार परीक्षा आयोजित करेगी. जो टीचर परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे, उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन उन्हें निकाला भी नहीं जाएगा. उन शिक्षकों को आगे अच्छा परफॉर्म करने के मौके दिए जाएंगे.