नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा आज लोकसभा में पेश किया गया 2017-18 का केंद्रीय बजट कई मायने में खास है. नोटबंदी के बाद भारत सरकार का यह पहला बजट है. नोटबंदी का अर्थव्यवस्था पर जो असर पड़ा है, उसके आंकड़े इस बजट में पेश किये गये. वित्त मंत्री ने बताया कि 8 नवंबर से 30 नवंबर तक 1.09 करोड़ खातों में औसत 5 लाख से अधिक राशि जमा की गयी. पहली बार आम और रेल बजट एक साथ पेश हुआ. आम बजट के इतिहास में ऐसा पहली बार केंद्रीय बजट एक फरवरी को आया. वित्त मंत्री ने इसके औचित्य पर बताया कि इससे बजट के प्रावधानों को लागू करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके.
- किसानों की आमदनी को दो गुना करने का प्रयास किया है : जेटली
- जेटली ने बजट भाषण में कहा, अगले वित्तीय वर्ष में 10 लाख करोड़ होगा किसान ऋण
- इस साल कृषि विकास दर 4.1 फीसदी रहेगी : जेटली
- बजट में गावों के विकास पर ज्यादा फोकस किया गया है : जेटली
- सरकार पहली बार आम बजट के साथ-साथ रेल बजट पेश कर रही है : जेटली
- भारतीय किसान ने फिर एक बार अपनी शक्ति दिखायी है : जेटली
- बजट में तीन बड़े बदलाव किये गये हैं.बजट को 1 फरवरी को पेश किया जा रहा है : जेटली
- नोटबंदी की परेशानी जल्द दूर होगी : जेटली
- सरकार ने महंगाई को काबू करने में सफलता हासिल की : जेटली
भारत निर्माण उद्योग में दुनिया के छठे स्थान पर पहुंच गया है : जेटली - हमने अपने आर्थिक सुधार में ज्यादा ध्यान दिया : जेटली
- दलहन के क्षेत्र में उत्पादन में बढ़ोतरी की उम्मीद : जेटली
- सरकार को जनता के धन के पहरेदार के रूप में देखा जा रहा है : जेटली
- हम ऐसे प्रयास करते रहेंगे जिससे किसानों,गरीबों,मजदूरों, महिलाओं के बीच विकास पहुंचते रहे: जेटली
- एक करोड़ रुपये से अधिक की आय पर 15 प्रतिशत का अधिभार बना रहेगा.
- प्रत्यक्ष कर क्षेत्र में दी गई रियायतों से सरकार को 20,000 करोड़ रुपये के राजस्व का शुद्ध नुकसान : जेटली
- 50,00,000 से एक करोड़ रुपये तक की सालाना आय पर 10 प्रतिशत की दर से अधिभार लगाया जाएगा, इससे सरकार को 2,700 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे : जेटली
- 2,50,000 रुपये 5,00,000 रुपये तक की सालाना आय पर कर की दर 10 से घटाकर पांच प्रतिशत की गई.
- छोटे कारोबारियों के लिए अनुमानित कर देनदारी के लिए कारोबारी सीमा एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये की गई.
- छोटी कंपनियों पर कर में कटौती से 7,200 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान होगा.
- अचल संपत्ति पर दीर्घावधि के पूंजीगत लाभ कर की तीन साल की अवधि को घटाकर दो साल किया गया. आधार वर्ष एक अप्रैल 1981 से एक अप्रैल 2001 किया गया.
- इनकम टैक्स छूट बढा़कर 5 लाख की गयी
- अचल संपत्ति पर दीर्घावधि के पूंजीगत लाभ कर की तीन साल की अवधि को घटाकर दो साल किया गया. आधार वर्ष एक अप्रैल 1981 से एक अप्रैल 2001 किया गया.
- इलैक्ट्रॉनिक भुगतान के विनियमन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के तहत ही भुगतान विनियामक बोर्ड का गठन किया जाएगा. यह भुगतान एवं निपटान प्रणाली में नियमन एवं निगरानी बोर्ड का स्थान लेगा.
- सरकार ने तीन लाख रुपये से अधिक के लेनदेन में नकदी के प्रयोग पर पाबंदी की कालेधन पर एसआईटी की सिफारिश को स्वीकार किया. आयकर कानून में इसके लिए संशोधन किया जाएगा : वित्त मंत्री
- एलएनजी पर मूल सीमा शुल्क पांच से घटाकर ढाई प्रतिशत किया गया
- मुद्रा योजना के तहत वित्त वर्ष 2017-18 में 2.44 लाख करोड़ रुपये वितरण का लक्ष्य
- कोई भी राजनीतिक पार्टी 2 हजार से अधिक नकद चंदा नहीं ले सकती
- बजट में आवास क्षेत्र के लिए कर में कई रियायतें
- 50 करोड़ रुपये सालाना तक का कारोबार करने वाली कंपनियों पर कंपनी आयकर की दर घटाकर 25 प्रतिशत की गई.
- टेली-मेडिसन और शिक्षा के प्रसार के लिए डिजि गांव पेश होंगे : जेटली
- 3 लाख से अधिक नकद लेन-देन पर रोक : जेटली
- पिछले साल आठ नवंबर को नोटबंदी के बाद 30 दिसंबर तक 1.09 करोड़ बैंक खातों में दो लाख रुपये से लेकर 80 लाख रुपये तक की राशि जमा कराई गई. प्रत्येक बैंक खाते में औसतन 5.03 लाख रुपये जमा किए गए.
- वित्तीय क्षेत्र की साइबर सुरक्षा के लिए कंप्यूटर आपातकाल रिस्पांस टीम बनायी जाएगी
- चालू वित्त वर्ष की तीन तिमाहियों में अग्रिम व्यक्तिगत आयकर भुगतान में 34.8 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि हुई है
- 50 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनियों का इनकम टैक्स घटा
- लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की सीमा बढ़ाकर 2 लाख की गयी
- घरों के लिए कैपिटल गेन्स टैक्स सीमा घटाकर 3 लाख से 2 लाख की गयी : जेटली
- विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) समाप्त होगा : जेटली
- सरकार गरीब और निर्दोष निवेशकों के संरक्षण के लिए बहु राज्य सहकारी कानून में संशोधन करेगी : वित्त मंत्री
- सार्वजनिक निजी भागीदारी में बनायी जाने वाली बुनियादी ढांचा योजनाओं से जुड़े विवाद संस्थागत तरीके से हल किए जाएंगे : वित्त मंत्री
- अब 90 प्रतिशत से अधिक एफडीआई प्रस्तावों को स्वत: मार्ग से मंजूरी दी जा रही है : जेटली
- देश से धन लेकर विदेश भाग जाने वाले लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए कानून बनाएगी सरकार
- अगले वित्त वर्ष में राजस्व घाटा जीडीपी का 1.9 प्रतिशत रहने का अनुमान
- ओडिशा और राजस्थान में कच्चे तेल के रणनीतिक भंडार स्थापित किए जाएंगे. यह पहले से निर्मित ऐसे तीन भंडारों से अलग होंगे : वित्त मंत्री
- राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को 4.11 लाख करोड रपये के संसाधनों का अंतरण : जेटली
- टैक्स नीति और आसान की जाएगी : जेटली
- हमारी सरकार का ध्यान अर्थव्यवस्था से कालाधन को निकालने पर : जेटली
- वर्ष 2017-18 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.2 प्रतिशत तथा 2018-19 में तीन प्रतिशत रखने का लक्ष्य
- रक्षा क्षेत्र के लिए 86,484 करोड़ रुपये के पूंजी व्यय सहित कुल 2,74,114 करोड़ रुपये का आबंटन. इसमें पेंशन राशि शामिल नहीं : वित्त मंत्री
- दिल्ली और जयपुर में ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र होंगे और पांच अन्य को बाद में स्थापित किया जाएगा
- वर्ष 2017-18 में कुल 21,47,000 करोड़ रुपये के व्यय का बजट : जेटली
- 3 साल के लिए वित्तीय घाटे 3 फीसदी का लक्ष्य, इस साल का लक्ष्य 3.2 फीसदी
- रेल के किराये-भाड़े का निर्धारण लागत, सामाजिक जिम्मेदारी तथा प्रतिस्पर्धा के आधार पर किया जाएगा
- रेल कोच से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार का ‘कोच मित्र’ सुविधा का प्रस्ताव
- दूसरी श्रेणी के शहरों में चुनिंदा हवाई अड्डों पर परिचालन शुरू होगा. इनका विकास पीपीपी माडल के तहत होगा : वित्त मंत्री
- डेढ़ लाख गावों में ब्रॉडबैंड सेवा पहुंचायी जाएगी : जेटली
- डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए रेफरल बोनस योजना, कैश बैक योजना शुरू की जाएगी. आधार युक्त भुगतान प्रणाली भी जल्द शुरू होगी : जेटली
- आरबीआई में भुगतान नियामकीय बोर्ड बनाने का प्रस्ताव
- 2017-18 में 3,500 किलोमीटर नई रेल लाइनों को चालू करने का लक्ष्य. 2016-17 में 2,800 किलोमीटर की लाइनें शुरू की जा रही हैं.
- वरिष्ठ नागरिकों को आठ प्रतिशत गारंटीशुदा रिटर्न के लिए एक योजना : जेटली
- स्वास्थ्य उपकरणों की लागत कम करने के लिए नए नियम तैयार किए जाएंगे : जेटली
- इंद्रधनुष योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 2017-18 10,000 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी : जेटली
- आदर्श दुकान एवं प्रतिष्ठान विधेयक महिलाओं को रोजगार के अतिरिक्त अवसर देगा : जेटली
- बैंक मार्च तक 10 लाख POS मशीन लाएंगे : जेटली
- भीम को बढ़ावा देने के लिए दो नयी स्कीम : जेटली
- नया PDU ETF लॉन्च किया जाएगा : जेटली
- इलेक्ट्रानिक विनिर्माण इलेक्ट्रानिक विनिर्माण क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए 2017-18 में 745 करोड रपये का आबंटन : जेटली
- बैंकों के रिकैपटिलाइजेशन के लिए 1 हजार करोड़ रुपये : जेटली
- 2017 तक कालाजार, 2018 तक लेप्रोसी, 2020 तक खसरा और 2025 तक टीबी से मुक्त होगा भारत : जेटली
- भारत बड़ी डिजिटल क्रांति की ओर : जेटली
- 1.5 लाख स्वास्थ्य उपकेंद्रों को स्वास्थ्य वेलनेस केंद्रों में बदला जाएगा : जेटली
- बजट में फ्लूयोरॉइड और आर्सेनिक प्रभावित 28,000 रिहायशों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव. गांवों में अक्तूबर 2016 तक स्वच्छता का कवरेज 60 प्रतिशत. पहले यह 42 प्रतिशत था, इस प्रकार कुल 18 प्रतिशत की वृद्धि : जेटली
- प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों का 600 जिलों तक विस्तार होगा. 100 अंतरराष्ट्रीय कौशल केंद्र खोले जाएंगे जिससे लोगों को विदेशों में नौकरी में मदद मिलेगी : जेटली
- सड़कों, हवाई अड्डों तथा अन्य बुनियादी क्षेत्रों के लिए 2017-18 में 2,41,387 करोड़ रुपये का आबंटन : जेटली
- 350 ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के साथ स्वयंम प्लेटफार्म का प्रस्ताव : जेटली
- सरकार ने दो विवर्तनिक नीतिगत फैसले लिए हैं, एक जीएसटी विधेयक और दूसरा नोटबंदी : जेटली
- वर्ष 2025 तक टीबी समाप्त करने का लक्ष्य : जेटली
- ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक नियमों में बदलाव का प्रस्ताव : जेटली
- अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए 2017-18 में आवंटन 35 प्रतिशत बढ़ाकर 52,393 करोड़ रुपये का प्रावधान : जेटली
- प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना में प्रतिदिन 133 किलोमीटर सड़क निर्माण. 2011-14 के दौरान औसत सड़क निर्माण 73 किलोमीटर प्रतिदिन था : जेटली
- उच्च शिक्षा की सभी परीक्षाओं के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बनाई जाएगी, सीबीएसई और अन्य एजेंसियों को मुक्त किया जाएगा : जेटली
- युवाओं के लिए एक विशेष व्यवस्था की जाएगी जिसमें वे वर्षभर में कितना सीखे इसकी जानकारी दी जाएगी. विशेषकर विज्ञान के क्षेत्र में : जेटली
- बुजुर्गों के लिए हेल्थ कार्ड : जेटली
- झारखंड और गुजरात में दो नये AIIMS बनाये जाएंगे : जेटली
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में 36 प्रतिशत वृद्धि, जनवरी में विदेशी मुद्रा भंडार 361 अरब डॉलर जो 12 महीनों की जरुरत के लिए पर्याप्त : जेटली
- मई 2018 तक 100 फीसदी गांव का विद्युतीकरण किया जाएगा : जेटली
- गर्भवती महिलाओं को उनके खातों में दिया जाएगा 6 हजार रुपये : जेटली
- यूजीसी में सुधार करेगी सरकार : जेटली
- दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के लिए 2017-18 में 2,814 करोड़ रुपये : जेटली
- ग्रामीण एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए 2017-18 में 1,87,223 करोड़ रुपये का प्रावधान : जेटली
- मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रिण से जुड़ी सब्सिडी योजना की अवधि 15 से बढ़ाकर 20 साल की : जेटली
- वर्ष 2017-18 में मनरेगा के लिए 48,000 करोड़ रुपये का प्रावधान. 2016-17 में इसके लिए 38,500 करोड़ रुपये रखे गए थे
- 2019 तक एक करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर निकाला जाएगा. 50,000 ग्राम पंचायतों को भी गरीबी मुक्त किया जाएगा : जेटली
- कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 4.1 प्रतिशत रहने का अनुमान : जेटली
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2019 तक 1 करोड़ घर दिये जाएंगे : जेटली
- चालू खाता घाटा मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में घटकर 0.3 प्रतिशत रहा. पिछले वित्त वर्ष में यह एक प्रतिशत था.
- विश्व बैंक का अनुमान 2017-18 में वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत तथा 2018-19 मंें 7.8 प्रतिशत रहेगी
- मार्च 2017 तक मनरेगा के तहत 10 लाख तालाब बना लिए जाएंगे: वित्त मंत्री
- मनरेगा का आवंटन बढा़कर 48 हजार करोड़ किया गया
- मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 55 फीसदी तक बढ़ी : जेटली
- किसानों के हित में मिट्टी के परीक्षण के लिए 100 से ज्यादा अनुसंधान लैब बनाए जाएंगे: वित्त मंत्री