छपरा: ई-गर्वनेन्स पर साइबर सुरक्षा और डाटा एनालिटिक्स के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस कार्यशाला में सभी जिलों के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक मौजूद थे.
कार्यशाला के बाद जिलाधिकारी दीपक आनंद ने बताया कि कार्यशाला में डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स, डिजिटल ट्रांसमिशन, साइबर सुरक्षा एवं डाटा एनालिटिक्स के बारे में विस्तार से बताया गया. इसमें पूरे भारत वर्ष के सभी परिवार का एक काॅमन डाटाबेस तैयार करने का सुझाव दिया गया. जिससे पता किया जा सके की किस परिवार को किस तरह की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है. इसके लिए समाजिक, आर्थिक जनगणना के डाटाबेस एवं वोटरलिस्ट के डाटाबेस में सभी परिवारो के सदस्यों का आधार नम्बर अंकित करने का सुझाव है.
उन्होंने बताया कि कार्यशाला में मुख्य सचिव, बिहार सरकार के द्वारा बताया गया कि ऐसा सिस्टम बनाया जाय जिसमे एक डेलिगेटेड टीम डाटाबेस का अपडेसन का कार्य करते रहे. सभी विभाग के पास उसका अपना-अपना डाटाबेस है. अतः बिहार सरकार भारत सरकार से अनुरोध करके एक काॅमन डाटाबेस बनाने का सुझाव दिया.
इस वर्कशाप में ई-गर्वनेन्स से संबंधित नागरिको को सुझाव व शिकायत, आपूर्ति, आवेदन एक काॅमन प्लेटफार्म पर एन्ड्राएड मोबाईल तथा एसएमएस के द्वारा पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराने का भी सुझाव दिया गया. जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के सरकार द्वारा प्रयोग मे लाया जा रहा है.
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