अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण के लम्बित मामलों का शीघ्र निष्पादन कराया जाएगा: जिलाधिकारी

Chhapra: जिलाधिकारी डाॅ. निलेश रामचन्द्र देवरे के द्वारा वर्चुअली सम्पन्न हुयी जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में कहा गया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण के तहत सभी लम्बित मामले का त्वरित निष्पादन कराया जाएगा एवं पीड़ित परिवार के मुआवजा भुुगतान की कार्रवाई की जाएगी.

बैठक में छपरा सांसद राजीव प्रतप रूडी, विधायक केदार सिंह, श्रीकान्त यादव, जनक सिंह, कृष्णा कुमार सिंह (मंटु), छोटे लाल राय तथा विधान पार्षद डाॅ वीरेन्द्र नारायण यादव भी वर्चुअली जुड़े हुए थे.

जिलाधिकारी के द्वारा अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सारण जिला में किये गये कार्यों की जानकारी दी गयी. जिलाधिकारी ने कहा कि सारण जिला में इस अधिनियम का समुचित अनुपालनकराया जा रहा है तथा प्रभावित परिवार के मुआवजे की बकाया राशि की भुगतान हेतु 2 करोड़ 72 लाख रूपये की आवंटन की माँग की गयी है. आवंटन शीघ्र ही प्राप्त होने वाला है. जैसे ही आवंटन आता है पीड़ित परिवार को मुआवजा की राषि का भुगतान कर दिया जाएगा

बैठक में ही जिलाधिकारी के द्वारा जिला अभियोजन पदाधिकारी को सभी गंभीर मामलों को चिह्नित कर कन्वीक्शन कराने तथा इसे अंतिम निर्णय तक पहँुचाने का निदेश दिया गया ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके. जिलाधिकारी ने कहा कि कन्वीक्शन होने लगेंगे तो अत्याचार भी कम होंगे.

सांसद राजीव प्रताप रूड़ी ने कहा कि यह बहुत गंभीर विषय है. अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवार के पीड़ित लोगों को शीघ्र न्याय मिले तथा दोषी व्यक्ति छूटे नहीं इसकी व्यवस्था करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि पुलिस की जाँच एवं अनुसंधान भी निष्पक्ष होनी चाहिए.

बैठक में जनप्रतिनिधि द्वारा जो सुझाव प्राप्त हुआ उस पर जिलाधिकारी ने कहा कि इस सभी पर कारवाई होगी और अगली बैठक में उसका अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा.

बैठक में पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार, अपर समाहत्र्ता डाॅ गगन, भरत भूषण प्रसाद, जिला कल्याण पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, जिला अभियोजन पदाधिकारी, विशेष लोक अभियोजक व्यवहार न्यायालय, थानाध्यक्ष अनुसूचित जाति एवं अनु०जनजाति थाना, छपरा उपस्थित थे.