सरकारी विद्यालयों को सुविधायुक्त बनाने के लिये आधारभूत संरचनाओं का प्राथमिकता से होगा निर्माण: जिलाधिकारी
अतिरिक्त वर्गकक्ष निर्माण,शौचालय निर्माण एवं मरम्मती, शुद्ध पेयजल (बोरिंग) से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन कर जनवरी 2025 तक करें पूर्ण
सभी कार्यों को स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन 1 एवं 2, भवन प्रमंडल, लोकस्वास्थ्य प्रमंडल तथा बिहार शिक्षा परियोजना के माध्यम से क्रियान्वित कराया जायेगा
Chhapra: राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर सभी सरकारी विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु लगातार कार्य किया जा रहा है। इस उद्देश्य से सारण जिला के विद्यालयों में अतिरिक्त वर्गकक्ष निर्माण, शौचालयों का निर्माण एवं मरम्मती, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिये लगभग 2500 योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
इन योजनाओं का कार्य तेजी से पूरा हो इसके लिये विभिन्न तकनीकी विभागों के सहयोग से इनका क्रियान्वयन कराया जायेगा। भवन प्रमण्डल, एलएईओ-1 एवं 2, पीएचईडी तथा बिहार शिक्षा परियोजना के बीच योजनाओं का बंटवारा कर क्रियान्वित कराया जा रहा है।
जिलाधिकारी अमन समीर ने शुक्रवार को शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों एवं संबंधित तकनीकी विभाग के अभियंताओं के साथ बैठक किया। बताया गया कि पेयजलापूर्ति से संबंधित सभी 476 योजनाओं का क्रियान्वयन पीएचईडी द्वारा किया जाना है। कार्यपालक अभियंता पीएचईडी को एक सप्ताह के अन्तर्गत सभी योजनाओं की निविदा प्रकाशित कराकर क्रियान्वित कराने को कहा गया।
अतिरिक्त वर्गकक्ष निर्माण एवं नये शौचालय निर्माण की योजनाओं का क्रियान्वयन भवन प्रमण्डल एवं एलएईओ 1 एवं 2 द्वारा कराया जायेगा। शौचालय मरम्मती की योजनाओं का क्रियान्वयन बिहार शिक्षा परियोजना के माध्यम से कराया जायेगा।
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित कार्यकारी विभागों के कार्यपालक अभियंताओं को एक सप्ताह के अंतर्गत सभी योजनाओं की निविदा प्रकाशित कराकर त्वरित अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया। सभी योजनाओं का कार्य 31 जनवरी 2025 तक पूरा करने का स्पष्ट रूप से लक्ष्य निर्धारित किया गया।
बैठक में परिक्ष्यमान सहायक समाहर्त्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता भवन/एलएईओ/पीएचईडी एवं बिहार शिक्षा परियोजना के अभियंता उपस्थित थे।
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