धान का सरकारी दर बाजार-दर से ज्यादा, किसान सरकारी दर पर ही पैक्स को धान बेंचे

धान का सरकारी दर बाजार-दर से ज्यादा, किसान सरकारी दर पर ही पैक्स को धान बेंचे

  • विक्रय के चार दिन के अंदर किसान के खातों में किया जाएगा भुगतान
  • पैक्स धान के क्रय में करें आनाकानी तो 7781849339पर करें शिकायत

Chhapra: जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा धान अधिप्राप्ति की चल रही कार्यों को धरातल पर देखने के लिए आज नगरा प्रखंड के धूपनगर धोबवल और डूमरी पैक्स का निरीक्षण किया गया एवं स्थानीय लोगों से मिलकर उनकी समस्यायें सूनी गयी. धूपनगर धोबवल पैक्स में दो किसान सुनील कुमार यादव एवं आनंद कुमार यादव के द्वारा 72 क्वींटल एवं 65 क्वींटल धान की बिक्री की गयी थी और इसका भुगतान निर्धारित दर पर 134496 रुपया एवं 121420 रुपया दोनों किसानों के खाते में कर दी गयी थी. वहीं डूमरी पैक्स के निरीक्षण में भी दो किसानों के द्वारा 73 क्वींटल और 120 क्वींटल धान की बिक्री की गयी थी. जिसका भुगातन भी उनके खाते में कर दी गयी थी. जिलाधिकारी के द्वारा मात्र दो किसानों से हीं खरीददारी पर नराजगी व्यक्त की गयी और अधिक से अधिक किसानों तक पहुँचने का निदेश दिया गया ताकि इस सीजन में किसानों को सरकार के निर्धारित दर का लाभ मिल सके.

जिलाधिकारी ने कहा कि जब बाजार दर से अधिक दर सरकार दे रही है तो किसान भाईयों को पैक्स को हीं अपना धान बिक्री करना चाहिए. जिलाधिकारी ने द्वारा अपील भी की गयी है कि किसान सरकारी दर 1868 रुपया प्रति क्वींटल पर हीं धान पैक्स को दें. इसके लिए संबंधित अधिकारी एवं पैक्स को निदेश दिया गया है कि धान अधिप्राप्ति के चार दिन के भीतर हीं किसानों का भुगतान सुनिश्चित किया जाय.

जिलाधिकारी ने कहा कि अगर कोई पैक्स धान अधिप्राप्ति में आनाकानी करता है तो इसकी शिकायत प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी या जिलाधिकारी के कार्यालय में जाकर अथवा कार्यालय अवधि में मोबाईल संख्या 7781849339 पर की जाय. प्राप्त शिकायतों का त्वरीत निष्पादन करने का निर्देश भी दिया गया है.

जिलाधिकारी के द्वारा धूपनगर धोबवल तथा डूमरी में नल-जल की जाँच की गयी और स्थानीय लोगों से जलापूर्ति के विषय में पूछा गया. लोगों ने बताया कि जलापूर्ति नियमित हो रही है. जिलाधिकारी के द्वारा यहाँ पर नलों के स्टैण्ड पोस्ट को बनवाने का निदेश प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया. जिलाधिकारी के द्वारा डूमरी के वार्ड नं0-6 स्थित महादलित टोले का भ्रमण किया गया जहाँ लोगों ने बताया कि भूमि के अभाव में शौचालय नहीं बना है. इस पर जिलाधिकारी के द्वारा इस टोले में एक सप्ताह के अंदर सामुदायिक शौचालय का निर्माण चिन्हित स्थान पर कराने का निदेष प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया है.

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