Chhapra: जिला स्तरीय विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) सांसद सारण राजीव प्रताप रूड़ी की अध्यक्षता में सारण समाहरणालय सभागार में आहूत की गई.
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की विस्तार से समीक्षा की गई. उपस्थित सदस्यगण के द्वारा इस संबंध में निर्मित सूची के विसंगतियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया. भुगतान में पूर्ण पारदर्शिता बरतने को कहा गया. उपविकास आयुक्त सारण के द्वारा जानकारी दी गई कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले में कुल 4 लाख 26 हजार शौचालयो का निर्माण करवाया गया है. सामूहिक शौचालयों में 431 लक्ष्य के विरुद्ध अबतल 375 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण पूर्ण करवा लिया गया है.
इस संबंध में अध्यक्ष के द्वारा निर्देशित किया गया कि सामुदायिक शौचालयों के सुचारू ढंग से कार्य करने हेतु अनुश्रवण समय-समय पर करते रहें. सभी जनप्रतिनिधियों को भी सामुदायिक शौचालयों के निर्मित स्थलों की प्रखंडवार सूची उपलब्ध कराने को कहा गया. मनरेगा से सरकार के निर्देशालोक में विद्यालयों की चहारदीवारी को निर्मित किये जाने के अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई । हर घर नल का जल एवं गली-नाली योजनाओं की समीक्षा के क्रम में अनेको समस्याओं की जानकारी सदस्यगणों के द्वारा दी गई.
इस संबंध में जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा सभी समस्याओं के समाधान हेतु किये जा रहे कार्यों की विस्तार से जानकारी दी गई. सरकारी जमीनों से अवैध कब्जा हटाने हेतु कारगर कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया. सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी जनप्रतिनिधिगणों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। निर्मित पंचायत सरकार भवन को क्रियाशील कराने की आवश्यकता पर बल देते हुए पुराने जर्जर भवनों की मरम्मति हेतु प्रस्ताव भेजने को कहा गया। प्रखंडवार सार्वजनिक कुओं के जीर्णोद्धार कार्य की विस्तृत विवरणी जनप्रतिनिधिगणों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। आँगनबाड़ी केन्द्रों से संबंधित प्राप्त शिकायतों, पैक्सों से संबंधित मामला पर विस्तार से चर्चा की गई।
शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए इस पर अलग से बैठक कर चर्चा करने का निर्णय लिया गया। दो दिवसीय बैठक में विभागवार एजेंडा की सूची काफी लम्बी होने के कारण बैठक देर शाम तक जारी रहेगी ।
बैठक में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, उपाध्यक्ष-सह-सांसद, महराजगंज, विधायक गण/विधान पार्षदगण, नगर निगम सारण की महापौर जिला परिषद अध्यक्ष तथा जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता सहित सभी जिलास्तरीय तथा क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा भाग लिया गया।
