परिवाद पत्रों के निष्पादन में शिथिलता बरतने वाले पदाधिकारियों पर होगी अनुशासनिक कार्रवाई: डीएम

Chhapra: सारण में विकास कार्यों को तेज गति देने और लंबित योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा कराने को लेकर जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक समाहरणालय सभागार में आहूत की गयी.

बैठक में लोक शिकायत निवारण कार्यालय में प्राप्त परिवाद पत्रों के निष्पादन की भी समीक्षा की गयी.

जिलाधिकारी के द्वारा समीक्षा के क्रम में बताया गया कि लोक शिकायत निवारण सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता सूची में हैै अतएव तय समय सीमा के अंदर हर हाल में लोक शिकायत से संबंधित परिवादों का निष्पादन करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.

परिवाद पत्रों के निष्पादन में शिथिलता बरतने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध आर्थिक दण्ड स्वरुप लगाने की चेतावनी दी गयी.

जिलाधिकारी के द्वारा स्पष्ट कहा गया कि लोक शिकायत निवारण कार्यालय में सुनवाई से अनुपस्थित रहने वालों पर भी आर्थिक दण्ड लगाने के साथ-साथ अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी.

लंबित कोर्ट केसों पर भी चर्चा

बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित कोर्ट केस से संबंधित सीडब्लूजेसी, एवं एमजेसी के लंबित वादोें की सघन समीक्षा की गई.

विभागवार समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी राजेश मीणा ने निर्देश देते हुए कहा कि जमीन विवाद से संबंधित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक शनिवार को कैंप आयोजित कर निष्पादित करें.

जनता दरबार में प्राप्त परिवाद पत्र से संबंधित विभागों के कार्यालय प्रधान को प्राथमिकता के आधार पर मामलों के निष्पादन का आदेश दिया गया.

बैठक में प्रधान मंत्री आवास योजना, आवाज प्लस योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी गयी.

जिलाधिकारी के द्वारा स्पष्ट रुप से सख्त चेतावनी सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया कि अविलम्ब आवास योजनाओं के निर्माण कार्य में प्रगति लावें.

प्रखंडवार आवास योजनाओं की समीक्षा के क्रम में अब तक किये गये कार्यों से गहरा असंतोष जताया गया.

उन्होंने बताया कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा गरीबों का आवास निर्माण कार्य सर्वोच्य प्राथमिकता सूची में शामिल है. अतएव इस योजना की लगातार उच्चस्तरीय समीक्षा की जा रही हैं.एक सप्ताह के अंदर अतिक्रमण हटाने पर बल दिया.

जिलाधिकारी ने सभी सीओ को स्पष्ट निदेश दिया कि सरकारी तालाबों पर किये गये अतिक्रमण को अतिशीघ्र हटाया जाय. सभी तालाबों से शत-प्रतिशत अतिक्रमण एक सप्ताह के अंदर हटाये जाने का टास्क दिया गया. जल-जीवन-हरियाली के द्वितीय चरण प्रारंभ होने की जानकारी दी गयी।लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत सामुदायिक शौचालयों के निर्माण कार्य में तेजी लानेे का निदेश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया.

प्रत्येक पंचायत में कचड़ा को निष्पादित करने के लिये जल्द ही कार्ययोजना बनाने का निदेश दिया गया.

जिला पदाधिकारी महोदय ने बताया की सभी पंचायतों में पंचायत सरकार बनाए जाने की सरकार के द्वारा योजना प्रस्तावित है. वैसे पंचायत जहां अब तक पंचायत सरकार भवन का निर्माण नहीं कराया गया है जल्द से जल्द जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया.

सभी सीओ को कल्याण विभाग द्वारा महादलित टोले में सामुदायिक भवन बनायें जाने के लिये जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया. शराबबंदी कानून का सख्ती से अनुपालन करने हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को सक्रिय होकर थानाप्रभारी के साथ साप्ताहिक बैठक करने का निर्देश दिया गया.

सभी निर्मित पंचायत सरकार भवनों को शत-प्रतिशत सक्रिय कर कर्मीगणों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया. जीरो टालरेन्स की नीति पर बल देते हुए विभिन्न विभागों के आरोपी कर्मीगणों पर चल रहे विभागीय कार्यवाही की भी समीक्षा की गयी.

जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार की जीरो टालरेन्स की नीति के तहत दोषी कर्मियों को हर हाल में सजा दी जानी है। अतएव सभी कार्यालय प्रधान अपने-अपने कार्यालयों से संबंधित लंबित विभागीय कार्यवाही को अविलंब निष्पादित करने के लिये पहल करें। इस कार्य में शिथिलता एवं लापरवाही करने वालों पर भी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गयी।बैठक में उप विकास आयुक्त अमित कुमार, अपर समाहर्त्ता डॉ गगन, सिविल सर्जन सारण, सभी अनुमंडल पदाधिकारी,जिलास्तरीय पदाधिकारीगण, अंचलाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी उपस्थित थे.

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