छपरा: जिलास्तरीय विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की अध्यक्षता करते हुए केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री स्वतंत्र प्रभार राजीव प्रताप रूढ़ी ने जिलाधिकारी सह सचिव जिला स्तरीय विकास समिति हरिहर प्रसाद को निर्देश दिया कि छपरा शहर की साफ-सफाई एवं सौंदर्यीकरण के लिए वृहद योजनाएं बनाये. छपरा शहर के पूरे ढ़ाचे का सुधार कैसे हो सकता है. जलजमाव, गंदगी एवं कीचड़ से शहर की मुक्ति कैसे होेगी. इस संबंध में नगर निगम के पदाधिकारियों के साथ 15 अगस्त के बाद बैठक आयोजित करें, ताकि छपरा शहर का जीर्णोद्धार हो सकें.

उन्होंने कहा कि सभी शहर के नागरिक है. छपरा शहर स्मार्ट सिटी श्रेणी में 421वां स्थान है. छपरा सिटी को स्मार्ट सिटी बनाया जाय. इसके लिए वृहद परियोजना तैयार कर बिहार सरकार के माध्यम से केन्द्र सरकार को भेजा जाय, ताकि शहर का जीर्णोद्धार हो सकें. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के परिवर्तन के पहले भी प्रशासन का पूरा सहयोग मिलता था. नई सरकार के गठन के बाद और बेहतर तरीके से प्रशासन का सहयोग मिलेगा, ताकि गरीब एवं समाज के अंतिम पयदान पर बैैठे हुये व्यक्तियों का विकास हो सकें और उनको न्याय मिल सकें. उन्होंने कहा कि नियमित रूप से प्रत्येक तीन महीने पर जिलास्तरीय विकास एवं अनुश्रवण समिति की बैठक होगी. उन्होंने कहा कि आज की बैठक बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुयी. बहुत की कम समय में जिला प्रशासन ने बेहतरीन ढ़ंग से बैठक को आयोजित किया. बैठक में विधायक एवं माननीय सदस्य तथा पदाधिकारीगण उपस्थित थे. उन्होंने ने कहा कि प्रभूनाथ नगर को भी जलजमाव एवं गंदगी से मुक्ति एवं सौदर्यींकरण के लिए जिला पदाधिकारी अपने स्तर से बैठक कर प्रभूनाथ नगर के सौंदर्यीकरण का कार्य करेंगे. उन्होंने उपविकास आयुक्त को निर्देश दिया कि अमनौर स्थित पोखरा जो धरोहर है, उसके सौंदर्यींकरण का कार्य भी किया जाय. बैठक में मनरेगा, दीनदयाल अन्तयोदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी,  प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, डिजिटल भारत भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन-नेशनल रूरल मिशन, राष्ट्रीय विरासत शहर के विकास एवं समवर्द्धन योजना, अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, स्मार्ट सिटीज मिशन, उज्जवल डिस्काॅम एश्यूरेन्स योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सर्व शिक्षा अभियान एकीकृत बाल विकास योजना, मध्याह्न भोजन योजना, प्रधानमंत्री उज्जवल योजना, जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, डिजिटल इंडिया, पब्लिक इंटरनेट एसेस प्रोग्राम एवं इंफ्रास्ट्रक्चर रीलेटेड प्रोग्रामस, लाइक टेलीकम, रेलवे, हाईवे, वाटरवेज एवं माइन्स इत्यादि की समीक्षा हुयी. 29 योजनाओं की समीक्षा की प्रगति संतोषजनक रही है.

बैठक में गत बैठक की कार्रवाई की सम्पुष्टि की गयी. मनरेगा की समीक्षा करते हुए माननीय मंत्री ने आधार कार्ड के प्रतिशत को बढ़ाने का निर्देश दिया. साथ ही साथ मनरेगा की दिशा निर्देश सभी माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराने को कहा. निदेशक लेखा प्रकाशक एवं संयोजन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने बताया कि वितीय वर्ष 16-17 में सृजित मानव दिवस का लक्ष्य 21 लाख 39 हजार 190 था, जिसमें उपलब्धि 13,74489 है. जो 64.25 प्रतिशत है, तथा जिले का राज्य में छठावां रैंक है. जनप्रतिनिधि के द्वारा यह शिकायत करने पर की एक ही सड़क का मनरेगा से तीन-तीन बार भुगतान हुआ है. मंत्री ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए निदेशक, ग्रामीण विकास अभिकरण को एक सप्ताह के अंदर जांच कर प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया. 

बैठक में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, विधायक शत्रुध्न तिवारी, मुन्द्रिका प्रसाद, सीएन गुप्ता, जितेन्द्र कुमार, विधान पार्षद, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उपविकास आयुक्त समेत जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी उपस्थित थे.

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