प्रत्येक 3 महीने में होगी जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक: रूडी

छपरा: जिलास्तरीय विकास समन्वयक एवं अनुश्रवण समिति की बैठक केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजीव प्रताप रूढ़ी के अध्यक्षता में सम्पन्न सोमवार को संपन्न हुई.

बैठक के बाद पत्रकारो से बातचीत करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि प्रत्येक तीन महीने पर जिला स्तरीय विकास एवं अनुश्रवण समिति की बैठक होगी. उन्होंने कहा कि आज की बैठक बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई. बहुत ही कम समय में जिला प्रशासन ने बेहतरीन ढ़ंग से बैठक को आयोजित किया.

बैठक में विधायक एवं सभी सदस्य तथा पदाधिकारी उपस्थित थे.
बैठक में मनरेगा, दीनदयाल अन्तयोदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, डिजिटल भारत भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन-नेशनल रूरल मिशन, राष्ट्रीय विरासत शहर के विकास एवं समवर्द्धन योजना, अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, स्मार्ट सिटीज मिशन, उज्जवल डिस्कॉम एश्यूरेन्स योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सर्व शिक्षा अभियान एकीकृत बाल विकास योजना, मध्याह्न भोजन योजना, प्रधानमंत्री उज्जवल योजना, जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, डिजिटल इंडिया, पब्लिक इंटरनेट एसेस प्रोग्राम एवं इंफ्रास्ट्रक्चर रीलेटेड प्रोग्रामस, लाइक टेलीकम, रेलवे, हाईवे, वाटरवेज एवं माइन्स इत्यादि की समीक्षा हुयी। 29 योजनाओं की समीक्षा की प्रगति संतोषजनक रही है.
बैठक में गत बैठक की कार्रवाई की सम्पुष्टि की गयी. बैठक में मनरेगा के लक्ष्य के विरूद्ध वितीय वर्ष 2016-17 में सृजित मानव दिवस का लक्ष्य माह सितम्बर 2016 तक 21 लाख 39 हजार 190 है. उपलब्धि 13 लाख 74 हजार 489 है. राज्य में मनरेगा में सारण जिले का छठा स्थान है. कार्यो की पूर्णता का प्रतिशत 80.32 है. शुरू किये गये कार्यो की संख्या 50442 है। पूर्ण कार्यो की संख्या 40516 है। वितीय उपलब्धि के मामले में 99.64 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति की गयी है, जबकि राज्य में सारण जिले का रैंकिंग दूसरा है. प्राप्त राशि ईएफएमएस के माध्यम से 4010.47 लाख है, जबकि व्यय की गयी राशि 3996.29 लाख है. आधार सीडिंग के मामले में कुल सक्रिय मजदूरो की संख्या 1 लाख 7 हजार 547 है। सारण जिले का रैंकिंग राज्यो में 5वां है. दीनदयाल अन्तोदय योजना के अन्तर्गत स्वंय सहायता समूह 2016-17 में 12184 गठित किया जाना है, जिसमें अगस्त 2016 तक 11962 गठित किया जा चुका है तथा 6114 बैंक खाता खोला जा चुका है. अध्यक्ष सह मंत्री ने निर्देश दिया कि विधानसभा बाद एवं प्रखंडवार सेल्फ हेल्फ ग्रुप की रिर्पोट तैयार करें, जिसमें अध्यक्ष का नाम एवं नम्बर का उल्लेख हो.

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 6 करोड़ 32 लाख 73 हजार 407 रूपये का आवंटन आरडब्ल्यूडी पश्चिमी डिविजन छपरा 1 को प्राप्त हुआ है, जिसमें कुल खर्च 1 करोड़ 34 लाख 46 हजार 198 रूपये हो चुका है. कुल खर्च 78.75 प्रतिशत हुआ है.

बैठक में सदस्यों ने शिकायत की कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत संवेदक के द्वारा अच्छी गुणवता का सड़क का निर्माण नहीं होने से शीघ्र ही सड़क खराब हो जाता है, जिसके कारण आवागणन बाधित होती है. मंत्री ने निर्देश दिया कि जो संवेदक गुणवतायुक्त सड़क का निर्माण नहीं करते है, उनपर प्राथमिकी दर्ज कार्यपालक अभियंता के द्वारा होना चाहिए. उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि 5 साल पुराने खराब सड़को की स्थिति की सूची अगली बैठक में दिया जाय. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत सारण जिले में कुल कम्प्युटराईज पेंशनधारियों की संख्या 2 लाख 73 हजार 260 है. खाता संख्या सहित पेंशनधारियो की संख्या 1 लाख 64 हजार 134 है। बैंक खाताधारी का प्रतिशत 60.07 है। आधार संख्या सहित पेंशनधारियों की संख्या 1 लाख 11 हजार 85 है। वितीय वर्ष 2016-17 में जिले के सभी पेंशनधारियों को डीबीटी के तहत बैंक खाता के माध्यम से पेंशन राशि का भुगतान किया गया है। मंत्री ने निर्देश दिया कि वितीय वर्ष 15-16 में जितने नये पेंशनधारियों के नाम जुड़े है, उसकी सूची सहायक निदेशक समाजिक सुरक्षा अगली बैठक में दें। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत वितीय वर्ष 15-16 में 21 जल मीनारों की स्थापना की जानी है, जिसमें 17 किया जा चुका है, 4 किया जाना है।
बैठक में डीजल अनुदान वितरण खरीफ वर्ष 2016 में 14 हजार 852 किसानो को 298.332 लाख रूपये का वितरण किया जाना था, जिसमें 112.1567 लाख रूपये डीजल अनुदान के रूप में वितरित हो चुका है। बैठक में निर्देश दिया गया कि स्वायल हेल्थ कार्ड कितने किसानो के बीच कवर किया जाना है, उसकी संख्या ब्लॉक वाईज जिला कृषि पदाधिकारी उपास्थापित करेंगे। साथ ही आवेदन करने का तरीका क्या है तथा कहां से बजट आता है। अगली बैठक में विस्तृत प्रतिवेदन देंगे।
बैठक में माननीय सदस्यों के अनुरोध पर माननीय मंत्री ने अधीक्षण अभियंता विद्युत को निर्देश दिया कि कार्यपालक अभियंता पूर्वी, कार्यपालक अभियंता पश्चिमी के साथ बैठकर विद्युत संबंधी समस्याओं का निदान करेंगे। बैठक में अन्य सभी बिन्दुओं पर समीक्षा हुयी।
जिलाधिकारी श्री दीपक आनंद ने कहा कि केन्द्र प्रायोजित योजनाओ के अनुश्रवण का जिला स्तरीय विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति बेहतर प्लेटफार्म है। बैठक में केन्द्र प्रायोजित 29 योजनाओं की समीक्षा की गयी। हर तीन महीने पर नियमित रूप से बैठक करने का निर्णय लिया गया है। जिला स्तरीय विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में दिये गये लक्ष्य की पूर्ति होगी।
बैठक में विधायक विजय शंकर दूबे, विधायक डॉ. रामानुज प्रसाद, जिलाधिकारी सह सचिव दीपक आनंद, आरक्षी अधीक्षक पंकज कुमार राज, उपविकास आयुक्त सुनिल कुमार सहित सभी सदस्य एवं पदाधिकारी उपस्थित थे.

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