Chhapra: उद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP एवं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना PMFME का ऋण स्वीकृति, वितरण शिविर तथा जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन आलोक कुमार, विशेष सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में किया गया।
बताया गया कि इस आयोजन में स्थानीय उद्यमी एवं जिले के कुल 110 उद्यमी एवं निवेशक इस इन्वेस्टर्स मीट में सम्मिलित हुए। सर्व प्रथम विशेष सचिव, उद्योग विभाग के द्वारा उपस्थित सभी बैंकर्स, पदाधिकारियों, चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स, सभी उद्योगपतियों, व्यवसायियों एवं निवेशकों का स्वागत किया गया तथा सभी से परिचय प्राप्त किया गया।
इसके उपरांत पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से उद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में बिहार इन्भेस्ट पर विस्तृत रूप से प्रस्तुतीकरण दिया गया। विशेष सचिव द्वारा बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 से संबंधित अनुदान के बारे उद्योगपतियों को विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। साथ ही निवेशकों से निवेश के दौरान होने वाली समस्याओं के बारे में संवाद किया गया।
चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पवन अग्रवाल के द्वारा छोटे एवं बड़े व्यासायियों को बैंक द्वारा ऋण देने के नकारात्मक पहलुओं से अवगत कराया। जिले से आये हुए उद्यमियों के द्वारा भी जिले के बैंकों से ऋण प्राप्त करने में होने वाली कठिनाईयों से भी अवगत कराया गया। एक उद्यमी द्वारा बिजली बिल का दर अत्यधिक होने की शिकायत की गयी तथा इससे उद्योग संचालन में बाधक बताया गया । इस संबंध में अग्रणी बैंक प्रबंधक द्वारा बताया गया कि राशि 10.00 (दस लाख) तक ऋण लेने में उद्यमियों को किसी भी प्रकार के कोलेट्रल सिक्यूरिटी की आवश्यकता नहीं है।
इसके पश्चात जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, सारण छपरा द्वारा ऋण शिविर में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP एवं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना PMFME के 13 लाभुकों के बीच कुल राशि 133.00 लाख (एक करोड़ तैतीस लाख रू० ) का ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किया गया । विशेष सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना द्वारा सभी बैंक समन्वयकों को ऋण स्वीकृति / वितरण में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने का अनुरोध किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि लक्ष्य से अधिक ऋण स्वीकृति एवं वितरण का प्रयास करें। च्डम्ळच में भौतिक लक्ष्य 451 एवं च्डथ्डम में भौतिक लक्ष्य 280 । जिला अग्रणी बैंक एवं सभी बैंक के प्रतिनिधियों द्वारा एक सुर में आश्वासन दिया गया की माह सितम्बर 2023 तक शत प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति कर ली जायेगी। बैठक के समापन के अवसर पर विशेष सचिव द्वारा सारण जिला के उद्यमियों एवं निवेशकों से औद्योगिक विकास में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने एवं सारण जिला के तरक्की के लिए आगे आने का आहवान किया गया।