पटना: त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के बकाये मासिक वेतन और भत्ते का भुगतान अब जल्द किया जा सकेगा। इसके लिए बिहार में पंचायती राज विभाग की ओर से 72 करोड़ 32 लाख रुपये उपलब्ध करवाये हैं, जिससे 15 दिसम्बर, 2021 तक जनप्रतिनिधियों को उनके बकाये मासिक भत्ते दिये जाएंगे। इस संबंध में राज्य के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिया हैं।
इसकी जानकारी देते हुए मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों जिला परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख/उप प्रमुख/सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप मुखिया/सदस्य एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप सरपंच एवं पंच के मासिक भत्ता के लिए कुल 72 करोड़ 32 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। इस राशि से 15 दिसम्बर 2021 तक के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनके बकाये मासिक भत्ता को शीघ्र देने का निर्देश दिया गया है।
उन्होंने बताया कि इस राशि में 1 करोड़ 37 लाख 60 हजार जिला परिषद अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को तथा 06 करोड़ 94 लाख 40 हजार से पंचायत समिति के प्रमुख/उप प्रमुख एवं सदस्यों को तथा 32 करोड़ रुपये से मुखिया/उप मुखिया एवं वार्ड सदस्यों को एवं 32 करोड़ से ग्राम कचहरी के सरपंच/उप सरपंच एवं पंचों को बैंक खातों में सीएफएमएस के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।
मंत्री ने कहा कि सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि एक माह के अंदर एक-एक प्रतिनिधि को मासिक भत्ता की राशि उपलब्ध करा दें । सभी पदों के वेतन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार सरकार जिला परिषद अध्यक्ष को 12,000 रुपये, उपाध्यक्ष 10,000 रुपये), प्रमुख को 10,000 रुपये, उप प्रमुख को 5,000 रुपये, मुखिया को 2,500 रुपये, उप मुखिया को 1,200 रुपये), सरपंच को 2,500 रुपये, उप सरपंच को 1,200 रुपये, जिला परिषद सदस्य को 2,500 रुपये, पंचायत समिति सदस्य को 1,000 रुपये तथा वार्ड सदस्य एवं पंच को 500-500 रुपये की राशि उपलब्ध करायी जा रही है। अब जल्द ही सभी के वेतन भत्ते का भुगतान कर दिया जायेगा