Patna: आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण को बिहार सरकार ने मंजूरी दे दी है.
शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 58 एजेंडों पर मुहर लगी. बैठक में बिहार में सवर्ण आरक्षण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई. इससे पहले गुजरात, झारखंड, यूपी और राजस्थान सरकार सवर्ण आरक्षण कानून को मंजूरी दे चुकी है.