Patna: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में बिहार में आई बाढ़ की स्थिति को लेकर वालों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिएमुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ समीक्षा बैठक की. इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उत्तर बिहार में सितंबर माह तक बाढ़ की आशंका बनी हुई है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 16 जिलों के 125 प्रखंडों के 22 32 पंचायतों की 74 लाख 20 हजार से ज्यादा की आबादी बाढ़ से प्रभावित राहत और बचाव कार्य जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. एनडीआरएफ की 17 टीमें लगातार काम कर रही हैं. 5 लाख 8 नज़र लोगों को विस्थापित किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि 29 राहत शिविरों में 27 हज़ार लोग आवासित हैं. सामुदायिक किचन केंद्र चलाए जा रहे हैं, सीएम ने कहा कि 1267 सामुदायिक रसोई केंद्रों पर प्रतिदिन 9 लाख से अधिक लोगों को भोजन कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि भविष्य में बाढ़ की आशंका बनी हुई है. उससे निपटने के लिए जरूरी तैयारी करने को कहा गया है.
सीएम ने कहा कि नेपाल मे ज्यादा वर्षापात होने के कारण उत्तर बिहार बाढ़ से प्रभावित होता है. भारत-नेपाल समझौते के आधार पर बिहार का जल संसाधन विभाग सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ प्रबंधन का कार्य करता है. हाल के वर्षों में नेपाल द्वारा पूरा सहयोग नहीं किया जा रहा है. वर्ष 2008 में कोसी त्रासदी के समय से ही बांध टूटने से आयी बाढ़ से बिहार पूरी तरह प्रभावित हुआ था. इस बार भी मधेपुरा जिले में पहले से बने हुए बांध की मरम्मत और मधुबनी में नो मैंस लैंड में बने बांध की मरम्मत कार्य में नेपाल सरकार द्वारा सहयोग नहीं किया गया। बिहार के संबंधित अधिकारियों ने नेपाल के अधिकारियों से बातचीत कर समाधान की कोशिश की लेकिन उन्होंने सहयोग नहीं दिया.
सीएम नीतीश ने कहा कि प्रत्येक बाढ़ पीड़ित परिवार को ₹6000 की राशि दी जा रही है. जिसमें ₹3000 अनाज और ₹3000 अन्य जरूरतों के लिए दिया जा रहा है. वर्ष 2017 में 2385 करोड़ 42 लाख और वर्ष 2019 में 2003 करोड़ 56 लाख की राशि बाढ़ पीड़ित लोगों के बीच वितरित की गई.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष अब तक 6.31लाख बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में ग्रैचुएट्स की राशि 378 करोड़ 70 लाख अंतरित की गई है.