पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में अब तक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन का एक भी मामला सामने नहीं आया है। ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री‘ कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कोरोना के नये वेरिएंट ओमिक्रोन का बिहार में अभी तक एक भी मरीज नहीं मिला है। अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य से मैंने पूछा था कि पांच से सात दिन में रिपोर्ट आने के बदले 22-25 दिन लग गये लेकिन रिपोर्ट नहीं आई है। इस पर अपर मुख्य सचिव ने बताया कि जल्द ही रिपोर्ट आ जायेगी। बिहार की रिपोर्ट नहीं आई है, वो अलग बात है लेकिन देश के अन्य जगहों में कुछ न कुछ केस मिल रहे हैं।
सीएम ने कहा कि हमलोगों को इसके लिये अलर्ट रहना चाहिये। कोरोना का ओमिक्रोन वेरिएंट देश में कोरोना के तीसरे फेज की दस्तक है। दूसरे देशों में कहीं चौथा फेज आ गया है तो कहीं पांचवां फेज आ गया है। इस स्थिति में सभी को अलर्ट रहना है। हमलोगों के यहां अलर्टनेस है। हर प्रकार से तैयारी है, ट्रीटमेंट की व्यवस्था है। सबसे ज्यादा कोरोना के टेस्ट बिहार में हो रहे हैं। प्रति 10 लाख की आबादी पर देश का जितना एवरेज टेस्ट है उससे ज्यादा हमलोगों के यहां टेस्ट हो रहे हैं। हमलोग टेस्ट करवा रहे हैं ताकि नई तरह की कोई चीज आये तो उसका पता चले।
समाज सुधार अभियान को लेकर विपक्ष के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कौन क्या बोल रहा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। समाज सुधार अभियान चलाकर हमलोग नशामुक्ति चाहते हैं, हमलोग चाहते हैं कि दहेज प्रथा समाप्त हो, बाल विवाह से मुक्ति मिले। गांव से लेकर शहर तक जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी जरूरतें पूरी हों। इसके लिये हमलोगों ने कई तरह के काम किये हैं।
सीएम ने कहा कि गरीब तबके के कितने लोगों को उसका लाभ मिला, इसकी भी जानकारी लेंगे। जब भी हम यात्रा पर जाते हैं तो महिलायें इन सब बातों से खुश होती हैं कि उनको कई प्रकार का काम करने का मौका मिला और जिससे उनका जीवनयापन बढ़िया से चल रहा है। समाज के ऐसे लोग जो हाशिये पर हैं, वैसे परिवारों की पहचान कर उनकी सहायता के लिए जीविका से जोड़ने का काम किया जा रहा है। किसी को अगर समाज सुधार के बारे में जानकारी नहीं है तो वो उसके बारे में क्या कहेगा। विकास का काम तो हो ही रहा है। उसके लिये हम हमेशा समीक्षा करते हैं। आपदा से मुक्ति दिलाने के लिये कितना काम किया जा रहा है, बाढ़ राहत हो या सूखे की समस्या हो। हर क्षेत्र में विकास का काम किया गया है। सब काम हमलोग किये, लेकिन इन सब चीजों के साथ-साथ समाज सुधार का अभियान जारी रहना चाहिये। समाज सुधार के लिये जितनी बातें हमलोग करते रहे हैं उसको साथ लेकर हम बारह जगह पर जा रहे हैं। महिलाओं से बातचीत करेंगे और उनकी बात सुनेंगे तथा अपनी बात कहेंगे। प्रमंडल के जिलों के सारे अधिकारियों को बुलाकर एक-एक चीज की समीक्षा और विकास के कार्यों की भी पूरी जानकारी लेंगे। ये यात्रा नहीं है ये समाज सुधार अभियान है। हमलोगों का ये कैम्पेन चलता रहेगा।
शराबबंदी को लेकर उठाये जा रहे सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार विधानसभा एवं विधान परिषद के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से शराबबंदी का प्रस्ताव पारित किया था। सभी सदस्यों ने शराबबंदी को लेकर शपथ भी ली थी। मद्य निषेध दिवस के अवसर पर पिछले माह 26 नवंबर को अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी एक बार फिर से शपथ ली है। पिछले महीने हुई एन0डी0ए0 विधान मंडल दल की बैठक में भी सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर शराबबंदी के पक्ष में संकल्प लिया। हम इस पर कभी कोई कमेंट नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि शराबबंदी को लेकर लोगों को जागरूक करने की जरुरत है। हम अभी समाज सुधार अभियान के तहत विभिन्न जगहों पर जाने वाले हैं, जहां शराब पीने से होने वाले खतरे के प्रति लोगों को सचेत करेंगे। आप चाहे जितना बढ़िया काम कर लें, तब भी सभी लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। कुछ लोग गड़बड़ करने वाले होते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में कुछ लोग गड़बड़ करने वाले होते ही हैं। हम लोगों को सजग करने में लगे हैं। हम बराबर अधिकारियों को कहते हैं कि पटना बिहार की राजधानी है यहां पर पूरा ध्यान देने की जरुरत है। हम एक-एक चीज को खुद देखते हैं लेकिन कितना भी कुछ कीजिए, कुछ लोग तो खिलाफ में रहते ही हैं। कहीं पर कुछ हो जाने पर कुछ लोग तरह-तरह की बातें करने लगते हैं। जिसको जो मन करे बोले, हमलोगों का उद्देश्य लोगों की सेवा करना है।
बिहार में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत निर्माण कार्य धीमा होने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवास में से 83 प्रतिशत काम पूरे हो चुके हैं, बाकी का काम चल रहा है। इसके अलावा 11 लाख आवास का लक्ष्य मिला हुआ है जिसको स्वीकृत करने की कार्रवाई पंचायत चुनाव के कारण रुकी हुई थी। इसकी कार्रवाई अब की जा रही है, उम्मीद है कि जनवरी महीने में वह भी स्वीकृत हो जायेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य हर जगह चल रहा है। पंचायत चुनाव के कारण इस पर थोड़ा असर पड़ा है फिर भी काफी अच्छी गति से काम चल रहा है। बिहार का कंप्लीशन दर पूरे देश में दूसरे-तीसरे नंबर पर है।
आज ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग, ऊर्जा विभाग, पथ निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग, उद्योग विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, परिवहन विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, योजना एवं विकास विभाग, पर्यटन विभाग, भवन निर्माण विभाग, वाणिज्य कर एवं विभाग, सूचना एवं जन-संपर्क विभाग, गन्ना (उद्योग) विभाग एवं विधि विभाग के मामलों पर सुनवाई हुयी।
