नीतीश कैबिनेट का फैसला: 18 जिलों के 102 प्रखंड सूखाग्रस्त घोषित, मिलेगा 3000 रुपये का मुआवजा

नीतीश कैबिनेट का फैसला: 18 जिलों के 102 प्रखंड सूखाग्रस्त घोषित, मिलेगा 3000 रुपये का मुआवजा

Patna: बिहार के सूखाग्रस्त इलाकों के लोगों के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने बड़ा एलान किया है. नीतीश सरकार ने सूखा प्रभावित जिलों के हर परिवार को तीन हजार रुपये मुआवजे के तौर पर दिए जाने की घोषणा की है.

कैबिनेट की बैठक में 18 जिलों के 102 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है. इन 102 प्रखंडों के 896 पंचायत के सभी परिवारों को तीन हजार रुपये दिए जाएंगे.

 

‘तत्काल योजना’ के तहत आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से कैबिनेट में ये प्रस्ताव लाया गया जिसमें मंजूरी दे दी गई. राज्य सरकार ने ये भी फैसला किया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी 15 अक्टूबर तक फसल की स्थिति की समीक्षा की जाएगी. अगर खेतों में दरार और फसल मुरझा गए हों या फिर 33 फीसदी फसल खराब हो गया तो इसके लिए भी किसानों को कृषि सब्सिडी दी जाएगी.

‘तत्काल योजना’ में करीब सात सौ करोड़ रुपये बांटे जाएंगे. जबकि कृषि विभाग की समीझा के बाद फसलों की बर्बादी को देखते हुए अनुमान के आधार पर दो हजार करोड़ रुपये का फंड रखा गया है.

बता दें कि खराब मानसून की वजह से बारिश अपेक्षाकृत काफी कम हुई है. उनमें 18 जिले शामिल हैं.

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