PATNA: एनजीटी ने बिहार की नई बालू नीति पर मुहर लगा दी है. इसके साथ ही सूबे में बालू खनन को लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है. एनजीटी ने 2 नवंबर को ही सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था.
विभाग की प्रधान सचिव हरजोत कौर ने एनजीटी के समक्ष स्वयं सरकार का पक्ष रखा है. बिहार की नई खनन नीति के खिलाफ शिकायत के बाद एनजीटी ने 24 अक्टूबर को पूरे पूरे प्रदेश में बालू खनन की ई-ऑक्शन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी, बाद में 27 नवंबर को इस पर सुनवाई शुरू हो गई. जो 2 दिसंबर को पूरी हुई.
खनन एवं भूतत्व मंत्री ब्रजकिशोर बिंद ने बताया कि एनजीटी ने आपत्तियों पर सुनवाई के बाद बिहार बालू खनन नीति 2019 पर सहमति प्रदान की है. सूबे में बालू खनन के लिए ऑक्शन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने को भी हरी झंडी मिल गई है. मंत्री ने कहा कि माफियाओं पर रोक लगेगी और अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा.
