पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सपन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मंगलवार को कुल आठ एजेंडों पर मुहर लगी। बिहार के अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने गेस्ट फैकल्टी के मानदेय बढ़ाने के फैसले पर मुहर लगा दी है।
बैठक में बिहार के विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोत्तरी पर मुहर लगी है। इनकी नियुक्ति के लिए गठित होने वाली चयन समिति और इनकी नियुक्ति संबंधित सेवा शर्त में संसोधन की स्वीकृति मिली है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के कबाड़ की गाड़ियों को बेचने के लिए ई-निविदा मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन की गठन पर स्वीकृति मिली है। मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना की स्वीकृति दी गई है। प्रत्येक जिला मुख्यालय में वृद्ध जनों के लिए 100 बेड, अनुमंडल में 50 बेड के 6,950 आवासन क्षमता वाले आश्रय स्थल की स्वीकृति दी गई है।
इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग में 32 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग में विधि पदाधिकारी का एक पद, बिहार तकनीकी सेवा आयोग में राज्य पत्र और राजपत्रित 28 पद और बिहार सूचना आयोग में तीन वाहन चालक के पद किन स्वीकृति दी गई है। राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली उपभोग के विरुद्ध में दी जाने वाली सब्सिडी में इस वर्ष राज्य सरकार 6043 करोड़ रुपये खर्च करेगी। साथ ही राज्य के सभी जिला मुख्यालय व अनुमंडलों में वृद्धाश्रम खोलने का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया।
उल्लेखनीय है कि गत सप्ताह बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में नौकरी का पिटारा खुला था। राज्य के विभिन्न विभागों में हजारों पदों पर बहाली की स्वीकृति मिली थी। गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अलावा पटना मेट्रो में भी बहाली की स्वीकृति मिली थी। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में लगभग 5,800 से अधिक पदों को सृजित करने की स्वीकृति दी थी।
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