-सीएम ने कहा कि सभी योग्य लाभुकों का आवास बनना चाहिये, कोई भी लाभार्थी न छूटे

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार देर शाम अपने आवास पर वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जीविका तथा जीविकोपार्जन योजना की समीक्षा की। 

बिहार में 24 घंटों में 10151 लोग कोरोना से हुए ठीक, रिकवरी दर 92 प्रतिशत पहुंची

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण के काम में तेजी लायें। उन्होंने लाभुकों को देय राशि शीघ्र जारी करने को कहा ताकि आवास निर्माण का कार्य तेजी से पूर्ण हो सके और लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो सके। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ मिल सके। नीतीश ने कहा कि सभी योग्य लाभुकों का आवास बनना चाहिये, कोई भी लाभार्थी न छूटे। 

अवैध बालू खनन मामले में पुलिस मुख्यालय की सफाई, एक से 20 मई के दौरान 155 केस दर्ज

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल-जीवन-हरियाली अभियान के अन्तर्गत सार्वजनिक आहर, पईन, पोखर को अतिक्रमण मुक्त कराने के दौरान जो परिवार आश्रयहीन हो गये हैं, उन्हें भी शीघ्र आवास योजना/मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना का लाभ दिलायें। सतत जीविकोपार्जन योजना के अन्तर्गत इस योजना के प्रयोजन के अनुरूप निर्धनतम परिवारों/हाशिये पर के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिये तेजी से काम करें।

उन्होंने कहा कि शराबबंदी के बाद देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन तथा बिक्री से पारंपरिक रूप से जुड़े परिवारों, अत्यंत निर्धन परिवारों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अत्यंत निर्धन परिवारों, अन्य समुदाय के अत्यंत निर्धन परिवारों को सतत जीविकोपार्जन योजना का लाभ दिलायें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह का गठन किया जा चुका है, इससे एक करोड़ से ज्यादा परिवार जुड़े चुके हैं। जीविका समूह को कई प्रकार की जिम्मेदारी दी गयी है। जीविका समूह की महिलाओं की काॅन्ट्रैक्ट फार्मिंग, बकरी पालन, मुर्गीपालन, तालाबों की निगरानी आदि कई कार्यों में सक्रियता है, वे जीविकोपार्जन के कई कार्यों से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि पुरुषों की आमदनी के साथ-साथ महिलाओं की आमदनी बढ़ने से पूरे परिवार की आमदनी बढ़ी है। अधिक से अधिक महिलाओं को जीविका समूह से जोड़ें ताकि उन्हें जीविकोपार्जन के काम से जोड़ा जा सके।

बिहार में सेनारी नरसंहार के 13 दोषियों को हाईकोर्ट ने किया बरी

ADVT-J-ALANKAR-copy copy