कैबिनेट: बिहार के चार शहरों में मेट्रो रेल के परिचालन के प्रस्ताव सहित 22 एजेंडों पर मुहर

पटना, 20 जून (हि.स.)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार देर शाम संपन्न मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार के चार शहरों में मेट्रो रेल के परिचालन के प्रस्ताव की स्वीकृति सहित विभिन्न विभागों से जुड़े 22 एजेंडों पर मुहर लगाई गयी है।

मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए सचिव एस सिदार्थ ने बताया कि बिहार के चार शहरों मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा एवं भागलपुर में मेट्रो रेल के परिचालन के प्रस्ताव की सैद्धांतिक सहमति दी गई है।

साथ ही जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिकोष आयोग के लिए अनुबंध के आधार पर निबंधक के कुल 20 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।

एसएफसी को व्यावसायिक बैंक, नाबार्ड से कर्ज प्राप्त किए जाने वाले के लिए 12000 करोड रुपये की राशि के लिए राजकीय गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है।

उन्होंने बताया कि लघु जल संसाधन विभाग के अंतर्गत विभिन्न सिंचाई योजनाओं को समयबद्ध एवं सुचारु रूप से क्रियान्वयन के लिए तकनीकी पर्यवेक्षक की सेवा प्राप्त किए जाने का निर्णय लिया गया है।

यह सेवा बाह्य स्रोत से प्राप्त किया जाएगा। लघु जल संसाधन विभाग के तहत मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत 35000 निजी नलकूपों के अधिष्ठापन के लिए 266 करोड रुपये की स्वीकृति दी गई है।

बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण एवं अन्य सेवा सर्व संशोधन नियमावली 2024 के स्वीकृति दी गई है.बिहार वाहन चालक भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2024 के स्वीकृति दी गई है।

एस सिदार्थ ने बताया कि बिहार उच्च न्यायिक सेवा के 140 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। प्रदेश में सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए विभिन्न अयोगों द्वारा संचालित परीक्षाओं को आवश्यक चरणों में आयोजित करने तथा उक्त चरणों में परीक्षाओं को ऑनलाइन तथा ऑफलाइन माध्यम से कराए जाने का निर्णय लिया गया है।

खेल विभाग में सचिवालय एवं निदेशालय स्तर के लिए विभिन्न कोटि के कुल 98 पदों की सृजन की स्वीकृति दी गई है।

उन्होंने कहा कि नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायत में खेल क्लब के गठन की स्वीकृति दी गई है। बिहार के 46 पॉलिटेक्निक संस्थानों में वर्ग कक्ष,कर्मशाला उपकरण के लिए 80 करोड रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

अल्प वृष्टि जैसी स्थिति के लिए डीजल अनुदान को लेकर 150 करोड रुपये की लागत पर योजना की कार्यान्वयन एवं निकासी व्यय की स्वीकृति दी गई है। शहरी गरीबों के लिए प्रथम चरण में पटना नगर निगम क्षेत्र के 750 सौ परिवारों को बिहार राज्य आवास बोर्ड की भूमि पर लोक निजी भागीदारी के तहत बहुमंजिली आवास निर्माण कर आवास उपलब्ध कराने की सहमति दी गई है।

उन्होंने बताया कि आगामी 22 से 26 जुलाई तक बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र चलेगा। सत्र में कुल पांच बैठकें होंगी।

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