PATNA: विगत 30 जून को राजस्व मंत्री आलोक मेहता के स्तर से सैकड़ों सीओ व राजस्व सेवा के अधिकारियों का ट्रांसफर-पोस्टिंग किया गया था. शिकायत के बाद उन सभी स्थानांतरण-पदस्थापन आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है.
बताया जाता है कि सीओ के ट्रांसफऱ-पोस्टिंग में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की गई. मामला मुख्यमंत्री तक पहुंच गया. इसके बाद सीएम नीतीश हरकत में आये.समीक्षा के बाद विभाग ने सभी स्थानांतरण आदेश को रद्द करने का निर्णय लिया है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग राजद कोटे में हैं. इस विभाग के मंत्री आलोक मेहता डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के काफी करीबी बताए जाते हैं. अचानक सभी स्थानांतरण आदेश को निरस्त किये जाने से बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं.
स्थानांतरण आदेश रद्द
30 जून को राजस्व सेवा के अधिकारियों का जो स्थानांतरण पदस्थापन हुआ था उसे रद्द कर दिया गया है. राजस्व भूमि सुधार विभाग की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है. सरकार के आदेश में कहा गया है कि बिहार राजस्व सेवा के राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष पद तथा अंचल अधिकारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, चकबंदी पदाधिकारी, कानूनगो, सहायक चकबंदी पदाधिकारी पद पर पदाधिकारियों के स्थानांतरण पदस्थापन से संबंधित चार अधिसूचना 30 जून को जारी की गई थी .उसे तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है.