पटना:  मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को संपन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 21 एजेंडों पर मुहर लगी। सरकार ने 24 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र बुलाया है।

इसके अलावा नीतीश कैबिनेट ने उद्योग विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पथ निर्माण विभाग, वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग समेत अन्य विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई है। नीतीश सरकार ने 2022-23 के वित्तीय वर्ष के लिए पटना के कदमकुआं स्थित महिला चरखा समिति को दो करोड़ रुपये के अनुदान की स्वीकृति दी है।

पटना में कदमकुआं थाना के निर्माण के लिए सरकार ने 50 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार ने अरवल, सुपौल, सोनपुर, शेखपुरा, बांका, गोपालगंज, जहानाबाद, मधेपुरा, नवादा और भागलपुर के शहरी और शहर से सटे ग्रामीण इलाकों का समेकित और सुनियोजित रूप से विकसित करने का फैसला लिया है।

सरकार ने पथ निर्माण विभाग के सहायक अभियंता सुनील कुमार सिन्हा को सीबीआई कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया है। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी है। सरकार ने वित्त विभाग में लिपिक के 71 अतिरिक्त पदों के सृजन को स्वीकृति दी है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में निम्नवर्गीय सूचना लिपिक के 18 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है।

मुंगेर स्थित वानिकी महाविद्यालय में विभिन्न कोटि के 204 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा इंट्री ऑपरेटर के दो पदों के सृजन की सरकार ने स्वीकृति दी है। समस्तीपुर के कर्पूरीग्राम में थाना के संचालन के लिए 25 पदों के सृजन को कैबिनेट से स्वीकृति मिली है।

नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के 2022-23 के गैर शैक्षणिक पदों के वेतन आदि भुगतान के लिए चार करोड़ 99 लाख रुपये की मंजूरी दी है। साथ ही पाटलिपुत्र विश्व विद्यालय के भवन निर्माण के लिए पटना जिले के बख्तियारपुर में 10 एकड़ भूमि हस्तांतरण को स्वीकृति दी गई है। यह भूमि निःशुल्क आधार पर अंतर्विभागीय हस्तांतरण होगी।

राज्य के सरकारी अस्पतालों की साफ सफाई का जिम्मा अब जीविका के माध्यम से होगा। राज्य के सभी सदर या जिला अस्पतालों तथा अनुमंडल अस्पतालों के इंडोर मरीजों के वस्त्रों की आपूर्ति, अस्पताल भवनों एवं परिसर की साफ-सफाई जीविका के माध्यम से किए जाने की स्वीकृति कैबिनेट में दी गई है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े एक और अहम निर्णय में अनुमंडलीय अस्पताल, फुलपरास की चिकित्सा पदाधिकारी मीता दत्ता को अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।