-दरभंगा एम्स के लिए मुफ्त 200 एकड़ जमीन बिहार सरकार ने की हस्तांतरित
पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार देर शाम हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 23 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। जेपी सम्मान योजना के तहत पेंशन की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव कैबिनेट ने पास किया है। बिहार विधान सभा तथा विधान परिषद के शीतकालीन सत्र कार्यक्रम की स्वीकृति भी दी गई है।
राज्य सरकार ने एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त राज्य कर्मियों को उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि की गणना के लिए महंगाई भत्ता की वर्धित दर की स्वीकृति दी है। साथ ही सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को एक जुलाई 2021 के प्रभाव से 28 प्रतिशत के स्थान पर 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की स्वीकृति दी गई है।
दरभंगा में एम्स के निर्माण के लिए 200.02 एकड़ भूमि को बिहार सरकार के द्वारा भारत सरकार को निशुल्क स्थानांतरण किए जाने की स्वीकृति मंत्रिमंडल ने दी है, जिससे एम्स के बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है और यह कार्य तेजी से होगा।
बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचेतक के लिए 6 गाड़ियां क्रय करने के लिए आकस्मिकता निधि से एक करोड़ 13 लाख रुपये व्यय की स्वीकृति दी गई है।
किशनगंज सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉ अनिता कुमारी को 2016 से लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है। कटिहार सदर अस्पताल के डॉक्टर संजय कुमार गुप्ता को भी सेवा से बर्खास्त किया गया है। इसके अलावा परीक्ष्यमान न्यायिक दंडाधिकारी सुप्रिया गोस्वामी को तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त किया गया है। ऊर्जा विभाग के तहत पीरपैंती में ताप विद्युत योजना के साथ अब सौर ऊर्जा परियोजना हेतु स्वीकृति दी गई है। नगर विकास विभाग के तहत परीक्षा भवन के निर्माण के लिए नियमावली में संशोधन किया गया है।
पटना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित न्यायाधीश एवं पदोन्नत न्यायाधीशों के उपयोग के लिए 8 नई गाड़ियों की क्रय किए जाने को लेकर दो करोड़ 30 लाख 74 हजार रुपये बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृति प्रदान की गई है।
शहरी क्षेत्रों से सटे ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने के उद्देश्य से 20 आयोजना क्षेत्रों की स्वीकृति दी गई है। ये हैं- बक्सर, किशनगंज, कटिहार, सासाराम, डेहरी, मोतिहारी, औरंगाबाद, हाजीपुर, जमुई, सिवान, बेतिया, बगहा, लखीसराय, खगड़िया, अररिया, फारबिसगंज सीतामढ़ी, भभुआ, मधुबनी एवं शिवहर आयोजना क्षेत्र की घोषणा की स्वीकृति दी गई है। बिहार खाद्य संरक्षा सेवा नियमावली (संशोधन) 2021 के गठन के लिए कैबिनेट की स्वीकृति दी गई है। महिला चरखा समिति कदमकुआं में उत्पादन सह प्रशिक्षण केंद्र भवन निर्माण के लिए 8 करोड़ 72 लाख 44000 हजार का बिहार आकस्मिकता निधि के माध्यम से अनुदान राशि की स्वीकृति दी गई है।