पटना: विपक्ष के हंगामे के बीच बिहार के डिप्टी सीएम और सह वित्त मंत्री सुशील मोदी ने मंगलवार को विधानसभा में वर्ष 2018-19 का बजट पेश किया. बजट पेश करने के दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. बजट में सबसे अधिक शिक्षा पर जोर दिया गया है. शिक्षा के लिए करीब 32 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
जानिए खास बातें
- शिक्षा के लिए करीब 32 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान.
- 17 हजार करोड़ रुपए सड़क निर्माण के लिए खर्च किए जाएंगे.
- पर्यटन विभाग के लिए 153.45 करोड़ रुपए का प्रावधान.
- निबंधन शुल्क में बढ़ोत्तरी.
- दस हजार दो सौ 57 करोड़ ऊर्जा के लिए खर्च किए जाएंगे.
- तीस करोड़ मंदिरों की चहारदीवारी के निर्माण के लिए खर्च होंगे.
- ग्रामीण कार्य विभाग के लिए 10 हजार 500 पांच करोड़ रुपये का प्रावधान.
- राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों मे आई बैंक खोले जाएंगे.
- राजगीर में साठ करोड़ की लागत से जू सफारी का निर्माण किया जाएगा.
- हरित क्षेत्र पंद्रह से बढ़ाकर 17 प्रतिशत किया जाएगा.
- राजस्व एवं भूमि सुधार पर 862.21 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे
- नगर विकास पर 4413.58 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे.
- योजना विकास पर 2841 करोड़ खर्च किये जाएंगे.
- पंचायती राज पर 8694.43 करोड़ खर्च किये जाएंगे.
- समाज कल्याण पर 10 हजार 188 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे.
- सूबे के 16 जिलों में आईटीआई की स्थापना की जाएगी.
- मुजफ्फरपुर जिले में तीन नए कृषि विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे.
- बकाया वापसी के लिए 7 हजार 326 करोड़ रुपये का प्रावाधन.
- मद्य निषेध विभाग के लिए 184.75 करोड़ का बजट.