पटना: बिहार विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन बालू के अवैध खनन का मामला उठा। प्रश्नोत्तर काल में सत्ता पक्ष के ही विधायक रामप्रवेश राय ने इस मामले को उठाया। उन्होंने सरकार से यह जानना चाहा कि बालू के खनन दर में 50 फीसदी का एकाएक इजाफा सरकार ने क्यों किया। जब बालू खनन में लगी कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए, तो सरकार ने आगे क्या कार्रवाई की।
भाजपा विधायक रामप्रवेश राय के साथ-साथ संजय दरभंगा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक सरावगी ने भी इस मामले को सदन में उठाया।संजय सरावगी ने कहा कि अवैध खनन में लगे माफिया के खिलाफ तो क्या कार्रवाई हो रही है, यह सरकार बताएं।खनन माफिया सरकार के तमाम दावों के बावजूद अवैध खनन में लगा हुआ है।
इसके जवाब में राज्य के खनन मंत्री जनक राम ने कहा कि 50 प्रतिशत रेट बढ़ाए जाने के फैसले का केवल दो कंपनियों ने विरोध किया। ब्रॉडसन के साथ-साथ एक और कंपनी ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया,जबकि बाकी कंपनियां बढ़े हुए दर पर बालू खनन को तैयार थी।
मंत्री ने विधानसभा में इस बात का खुलासा भी किया कि इन दो कंपनियों ने सरकार को राजस्व का चूना लगाया है। जनक राम ने कहा कि बालू के अवैध खनन पर सरकार की नजर है। हम किसी भी कीमत पर खनन माफिया पर नकेल कसना चाहते हैं और ऐसी कंपनियां जो अवैध खनन को बढ़ावा देती है या राजस्व का नुकसान सरकार को पहुंचाती है, उनके ऊपर भी हम नकेल कसेंगे।
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