पटना, 14 नवंबर (हि.स.)। नीतीश कैबिनेट की बैठक में सरकार ने बिहार के राज्यकर्मियों के डीए में तीन प्रतिशत का इजाफा करने का फैसला लिया है। साथ ही सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया के लिए नई नियमावली को स्वीकृति देने के साथ ही 38 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दी है।
मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में गुरुवार काे संपन्न नीतीश कैबिनेट ने सातवें वेतनमान वाले कर्मियों का 1 जुलाई 2024 से बढ़े हुए डीए का लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा नीतीश कैबिनेट ने सरकारी जमीनाें से अतिक्रमण हटाने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पटना के शहरी क्षेत्र के अंतर्गत शहरी व्यवस्था को लेकर पटना डीएम के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने को लेकर एक अलग टीम के गठन को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत सल्य कक्षा सहायक के नियमावली को मंजूरी दे दी है।
एक अन्य महत्वपूर्ण मामले में कैबिनेट ने बिहार स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत बिहार दंत चिकित्सा सेवा के नियमावली को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री गृह सहायता 2024 को भी स्वीकृति दी गई है। उद्योग विभाग के तीन एजेंडा को मंजूरी मिली है। ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत ग्रामीण सड़क प्रबंधन कार्यक्रम को लागू करने को मंजूरी दी गई है।
सरकार ने बिहार नगरपालिका संशोधन अधिनियम के तहत 210 अतिरिक्त पदों को मंजूरी दे है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के हिस्से की राशि को घटा दिया गया है। सीतामढ़ी के पुनौराधाम में पर्यटन विभाग के अंतर्गत 50 पॉइंट 50 एकड़ भूमि की अधिकरण को मंजूरी दी गई है।
पटना शहरी क्षेत्र में अंतर्गत शहरी व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए पुलिस उपाधीक्षक के तीन पद, पुलिस निरीक्षक के तीन पद, पुलिस अवर निरीक्षक के नाै पद, सहायक पुलिस अवर निरीक्षक के 18 एवं सिपाही के 120 पदों सहित कुल 153 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट ने शौर्य पुरस्कार विजेताओं एवं मरणोपरांत उनके निकटतम आश्रितों को दी जा रही नगद पुरस्कार की राशि में बढ़ोतरी काे भी मंजूरी दे दी है।
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