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संसद के विशेष सत्र की मांग के बीच सरकार ने मानसून सत्र की तिथियां घोषित की

नई दिल्ली: ऑपरेशन ‘सिंदूर’ और बाद के घटनाक्रम पर संसद के विशेष सत्र आयोजित किए जाने की विपक्ष की मांग के बीच सरकार ने आज घोषणा की है कि आगामी मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की संसदीय मामलों की समिति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मानसून सत्र की तारीख पर मुहर लगाई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में इसकी जानकारी दी।

उल्लेखनीय है कि ऑपरेशन ‘सिंदूर’ के बाद कल भी विपक्षी आईएनडीआई गठबंधन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग दुहराई। आज सरकार की घोषणा से स्पष्ट है कि इस संबंध में कोई विशेष सत्र आयोजित नहीं होगा।

रिजिजू ने कहा है कि संसदीय नियमों के तहत सत्र के दौरान सभी विषयों पर चर्चा संभव है।

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श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा-गुवाहाटी-कटड़ा समर स्पेशल के फेरे बढ़े

मुरादाबाद: उत्तर रेलवे मुरादाबाद मण्डल वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक आदित्य गुप्ता ने बुधवार को बताया कि यात्रियों की सुविधा काे देखते हुए मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली दो समर स्पेशल रेलगाड़ियों के फेरों में विस्तार किया गया है।

सीनियर डीसीएम ने बताया कि रेलगाड़ी संख्या 04606 श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा गुवाहाटी स्पेशल 30 मई तक के संचालन का विस्तार कर 6 जून से 11 जुलाई तक कुल छह फेरों का विस्तार किया गया है। इस गाड़ी का संचालन अवधि में प्रत्येक शुक्रवार को श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा स्टेशन से चलेगी। गाड़ी संख्या 04605 गुवाहाटी-श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा स्पेशल केे लिए 2 जून तक संचालन में विस्तार देते हुए 9 जून से 14 जुलाई तक कुल 06 फेरों का विस्तार किया गया है। रेलगाड़ी संख्या 04606/04605 श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा-गुवाहाटी-श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा स्पेशल का मुरादाबाद मंडल में मुरादाबाद, बरेली एवं शाहजहांपुर स्टेशन पर ठहराव रहेगा।

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आरबीआई की एमपीसी बैठक शुरू, रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती संभव

नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिवसीय द्विमासिक समीक्षा बैठक बुधवार को मुंबई में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्‍होत्रा की अध्‍यक्षता में शुरू हो गई है। जानकारों का मानना है कि रिजर्व बैंक लगातार तीसरी बार नीतिगत दर रेपो रेट में 0.25 फीसदी की और कटौती कर सकता है।

रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक मुंबई में शुरू हो गई है। छह सदस्यीय समिति गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हो रही बैठक के निर्णय की घोषणा शुक्रवार, 6 जून को करेगी। एक्‍सपर्ट कहा कहना है कि आरबीआई लगातार तीसरी बार नीतिगत ब्याज दरों रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती कर सकता है। इसकी वजह महंगाई दर में नरमी, आर्थिक वृद्धि दर को और बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया है, ताकि अमेरिकी टैरिफ से उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितता के बीच विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

आर्थिक मामलों के जानकारों को मानना है कि मौजूदा समय में महंगाई दर संतुलित स्थिति में है। रिजर्व बैंक ने तरलता की स्थिति को कई उपायों के माध्‍यम से काफी सहज बना दिया है। ऐसे में उम्मीद है कि आरबीआई 4-6 जून तक चलने वाली एमपीसी की बैठक में रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती का निर्णय ले सकती है। इसके अलावा इस बैठक में आरबीआई अपनी विकास दर और महंगाई दर के अनुमान को भी संशोधित कर सकता है। इसकी वजह देश में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित खुदरा महुंगाई दर अप्रैल में घटकर छह साल के निचले स्तर पर आ गई है। मार्च में खुदरा महंगाई दर 3.34 फीसदी और फरवरी में 3.61 फीसदी रही थी।

उल्‍लेखनीय है कि रिजर्व बैंक ने चालू वित्‍त वर्ष 2025-26 की पहली और वित्‍त वर्ष 2024-25 की अंतिम एमपीसी की बैठक यानी इस वर्ष फरवरी और अप्रैल में लगातार दो बार प्रमुख ब्याज दर (रेपो रेट) में 0.25-0.25 फीसदी तक की कटौती की, जिससे यह 6.50 फीसदी से 6 फीसदी पर आ गई है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) ग्रोथ घटकर 6.5 फीसदी रह गई, जो पिछले वित्‍त वर्ष में 9.2 फीसदी थी। हालांकि, जनवरी-मार्च तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था 7.4 फीसदी की विकास दर हासिल किया है, जो कि विश्लेषकों की अपेक्षा से अधिक था। वहीं महंगाई दर फिलहाल 4 फीसदी लक्ष्य के अंदर बनी हुई है।

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प्रधानमंत्री मोदी 6 जून को जम्मू-कश्मीर का दौरा करेंगे

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 6 जून को जम्मू-कश्मीर का दौरा करेंगे और 46,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसमें चिनाब पुल और अंजी पुल का उद्घाटन भी शामिल है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज और भारत का पहला केबल-स्टेड रेल ब्रिज है।

चिनाब पुल और अंजी पुल की विशेषताएं:

चिनाब पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, जो 1,315 मीटर लंबा है और भूकंप और हवा की स्थिति का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अंजी पुल भारत का पहला केबल-स्टेड रेल ब्रिज है, जो चुनौतीपूर्ण इलाके में देश की सेवा करेगा।

वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें:

प्रधानमंत्री दो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे, जो कटरा और श्रीनगर के बीच चलेंगी। इन ट्रेनों से यात्रा करने में सिर्फ 3 घंटे लगेंगे, जिससे मौजूदा यात्रा समय में 2-3 घंटे की कमी आएगी।

अन्य विकास परियोजनाएं:

प्रधानमंत्री 46,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं में शामिल हैं:

– उधमपुर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना: यह परियोजना कश्मीर घाटी और देश के बाकी हिस्सों के बीच सभी मौसमों में निर्बाध रेल संपर्क स्थापित करती है।

– सड़क परियोजनाएं: प्रधानमंत्री विभिन्न सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में अंतिम मील कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगी।

– श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस: प्रधानमंत्री इस मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखेंगे, जो क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

रेलवे बोर्ड के सूचना एवं प्रचार के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने बताया कि भारतीय रेलवे पूरे देश में अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहा है, ताकि हम बेहतर सेवा दे सकें। इसी कड़ी में कश्मीर घाटी को जोड़ने वाली रेलवे लाइन, उधमपुर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेलवे लिंक परियोजना पूरी हो गई है। यह परियोजना राष्ट्र को समर्पित की जा रही है। इस परियोजना के पूरा होने और वंदे भारत अभियान के शुरू होने से अब देश भर से रेल मार्ग के जरिए कश्मीर जाना संभव हो गया है। यह 272 किलोमीटर लंबी परियोजना है और इसे कई चरणों में पूरा किया गया है। इसमें कुल 36 सुरंगें, 943 पुल हैं और यह पूरी तरह से विद्युतीकृत लाइन है। इस परियोजना में सबसे बड़ी सुरंग टी-50 है, जिसकी लंबाई 12.77 किलोमीटर है।

उन्होंने कहा कि चिनाब ब्रिज भी इसी परियोजना के अंतर्गत आता है। अंजी ब्रिज भी है, जो भारतीय रेलवे का पहला केबल-स्टेड ब्रिज है। ये दोनों ब्रिज इंजीनियरिंग के अजूबे हैं। इस रेलवे लाइन पर दो नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी चलेंगी। इन ट्रेनों में कई नए फीचर जोड़े गए हैं। कई बार तापमान शून्य से नीचे चला जाता है, इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि उस तापमान पर भी ट्रेन यात्रा यात्रियों के लिए आरामदायक रहे, हमने नई वंदे भारत विकसित की है।

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​नई दिल्ली, 03 जून (हि.स.)। ऑपरेशन ‘सिंदूर’ के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने उन पाकिस्तानी ठिकानों को भी निशाना बनाया था, जिनके बारे में हवाई हमलों के बाद भारतीय वायु सेना या डीजीएमओ ने नहीं बताया था। पाकिस्तान ने 18 मई को कई देशों को सौंपे गए अपने डोजियर में माना है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय मिसाइलों और ड्रोनों से पाकिस्तान में कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है।डोजियर में साफ तौर पर दिखाया गया है कि भारत ने पेशावर, झंग, सिंध में हैदराबाद, पंजाब में गुजरांवाला, बहावलनगर, अटॉक और चोर पर हमला किया।

पाकिस्तान के एक आधिकारिक डोजियर से पता चला है कि भारत ने अपने बताए गए लक्ष्यों की तुलना में कम से कम सात अधिक लक्ष्यों पर हमला किया। डोजियर के नक्शों में पेशावर, झंग, सिंध में हैदराबाद, पंजाब में गुजरात, बहावलनगर, अटॉक​ और चोर पर हमले दिखाए गए हैं। पिछले महीने हवाई हमलों के बाद प्रेस वार्ता में भारतीय वायु सेना या सैन्य संचालन महानिदेशक ने इन स्थानों का नाम नहीं लिया था। नए रहस्योद्घाटन से पता चलता है कि भारत ने जितना स्वीकार किया था​, उससे कहीं अधिक अंदर तक हमला किया​ था।​ इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर को रोकने ​के लिए पाकिस्तान ने भारत से संपर्क ​करके युद्ध​ विराम का अनुरोध किया।

भारत ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 सैलानियों में विधवा हुई महिलाओं के उजड़े सुहाग को ध्यान में रखते हुए 6/7 मई की आधी रात को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू किया। भारत ने बिना सीमा पार किए हैमर, स्कल्प और मिसाइलों से पाकिस्तान और पीओके के नौ आतंकी शिविरों पर हमला करके जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिद्दीन के ठिकानों को तबाह कर दिया। भारत ने हवाई हमलों के बाद ​इसकी अधिकृत जानकारी भी दी थी।​ मैक्सार टेक्नोलॉजीज ​ने भी उपग्रह इमेज ​जारी करके ऑपरेशन ​’सिंदूर​’ के दौरान सटीक हमलों से हुए नुकसान का खुलासा किया था​, लेकिन अब पाकिस्तान के डोजियर​ से नए खुलासे हुए हैं।

भारत ने ​बताया था कि पाकिस्तान​ अधिकृत कश्मीर ​(पीओके) में आतंकवादी ढांचे के खिलाफ बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद मुख्यालय और मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा के प्रशिक्षण केंद्र सहित नौ स्थानों पर हमला किया​ गया। 7 मई के हमलों में लक्षित अन्य स्थानों में मुजफ्फराबाद, कोटली, रावलकोट, चकस्वरी, भीमबर, नीलम घाटी, झेलम और चकवाल शामिल थे।​ इसके अलावा ग्यारह हवाई ठिकानों को निशाना बनाया गया​, जिनमें नूर खान, रफीकी, मुरीद, सुक्कुर, सियालकोट, पसरूर, चुनियन, सरगोधा, स्कारू, भोलारी और जैकोबाबाद शामिल हैं। भारी नुकसान के कारण पाकिस्तान के पास युद्ध विराम के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, जिससे तीन दिनों से जारी तनाव समाप्त हो गया।

​अब पाकिस्तान के डोजियर से पता चलता है​ कि भारत ने जितना स्वीकार किया है, उससे कहीं अधिक गहराई से और कठोर ​हमले किये गए थे।​ पाकिस्तानी डोजियर के मानचित्रों में प्रमुख शहरों जैसे पेशावर, झंग, सिंध में हैदराबाद, पंजाब में गुजरात, गुजरांवाला, बहावलनगर, अटॉक और चोर​ पर भारतीय हमले दिखाए गए हैं​, जिनका उल्लेख 7 मई के जवाबी हमले के बाद प्रेस​ ब्रीफिंग में भारतीय वायु सेना या सैन्य संचालन महानिदेशक​ ने नहीं किया था।​ ​पाकिस्तान ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान ड्रोन अटैक में अपने ​कई एयरबेस को हुए नुकसान के बारे में जानकारी दी है। डोजियर में कम से कम आठ अतिरिक्त भारतीय हवाई हमलों का उल्लेख किया गया है, जिनका भारतीय रक्षा अधिकारियों ने पहले खुलासा नहीं किया था।

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नई दिल्ली, 3 जून (हि.स.)। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली ने मंगलवार को जेईई एडवांस्ड 2025 परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों के लिए ओपन हाउस कार्यक्रमों की घोषणा की है। यह आयोजन दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य छात्रों को आईआईटी दिल्ली के अकादमिक, शोध, सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों और कैंपस जीवन को समझने में मदद करना है।

आईआईटी दिल्ली ने बयान जारी कर सभी जेईई एडवांस्ड 2025 के योग्य उम्मीदवारों को इन सत्रों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। प्रतिभागियों को करियर सेवा कार्यालय (ओसीएस) के प्रभारी से आईआईटी दिल्ली में उपलब्ध करियर, प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के अवसरों के बारे में जानकारी मिलेगी।

ओपन हाउस के मुख्य आकर्षण:

– संवादात्मक सत्र: आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रो. रंगन बनर्जी के साथ-साथ अकादमिक और छात्र मामलों के डीन के साथ संवादात्मक सत्र होंगे, जो संस्थान की अकादमिक उत्कृष्टता और छात्र सहायता प्रणालियों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।

– उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र: एक विशेष खंड में आईआईटी दिल्ली के उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रकाश डाला जाएगा, जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे छात्रों को अपने विचारों को प्रभावशाली उद्यमों में बदलने के लिए सशक्त बनाया जाता है।

– आईआईटीडी अबू धाबी परिसर: आईआईटी-डी के अबू धाबी परिसर में यूजी प्रवेश पर एक सत्र होगा, जो प्रवेश प्रक्रिया और जीवन पर प्रकाश डालेगा।

– लाइव प्रदर्शन और प्रदर्शनियां: छात्र क्लब और सोसाइटी लाइव प्रदर्शन और प्रदर्शनियां पेश करेंगे, जो आईआईटीडी में मौजूद सह-पाठ्यचर्या अवसरों की एक झलक प्रदान करेंगे।

कार्यक्रम का समय और स्थान:

– ऑनलाइन सत्र: 6 जून (शुक्रवार) को शाम 6 बजे “आईआईटी दिल्ली कॉलिंग” सत्र होगा।

– हाइब्रिड मोड: 7 जून (शनिवार) को आईआईटी दिल्ली में हाइब्रिड मोड में (सुबह 09:45 बजे – शाम 05:00 बजे) और आईसीटी मुंबई में ऑफलाइन (सुबह 11 बजे – दोपहर 2 बजे) होगा।

– बेंगलुरु सत्र: 8 जून (रविवार) को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आईआईएससी बैंगलोर में आयोजित किया जाएगा।

पंजीकरण:

जेईई एडवांस्ड योग्य छात्रों को इन सत्रों में भाग लेने के लिए पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के लिए लिंक https://forms.gle/qTsaZjVHNfRu9TRC8 है। अधिक जानकारी के लिए, आईआईटी दिल्ली की वेबसाइट पर जाएं। यह आयोजन छात्रों को आईआईटी दिल्ली के परिसर और संस्कृति का अनुभव करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा।

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पटना, 3 जून (हि.स.)। बिहार के पटना, गयाजी और दरभंगा जिले के एयरपोर्ट से संचालित होने वाले विमानों के टिकट के दाम सस्ते होने वाले हैं। नीतीश कैबिनेट ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर लगने वाले मूल्य वर्धित कर (वैट) की दर में 25 प्रतिशत की कटौती की है। एटीएफ पर वैट की दर 29 फीसदी से घटाकर 4 फीसदी कर दी गयी है। लंबे समय से बिहार के लोगों की शिकायत थी कि यहां आने वाले विमानों की टिकट दर काफी अधिक है। अब नीतीश सरकार ने उनकी शिकायतों को दूर कर दिया है।

नीतीश कैबिनेट की ओर से लिये गये फैसले के बाद जहां एटीएफ पर पहले 29 प्रतिशत वैट लगता था, वहीं अब सिर्फ 4 प्रतिशत लगेगा। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद बिहार के तीनों एयरपोर्ट पटना, गयाजी और दरभंगा से उड़ान भरने वाले विमानों के टिकट के दाम आने वाले दिनों में सस्ते होंगे। साथ ही विमानों की संख्या भी बढ़ेगी।

47 एजेंडों पर मुहर लगी।
इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इसमें कुल 47 एजेंडों पर मुहर लगी। इसमें एक फैसला वाणिज्य एवं कर विभाग का भी रहा। इसके तहत बिहार में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत एविएशन टर्बाइन फ्यूल की दर को एक (1) प्रतिशत पर यथावत रखने का निर्णय लिया गया। साथ ही अन्य मामलों में एटीएफ की बिक्री पर राज्य सरकार द्वारा आगे से 4 प्रतिशत वैट ही लगाया जाएगा।

दर 29 फीसदी से घटाकर 4 फीसदी कर दी है
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए विमान ईंधन- एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ ( ATF) पर मूल्य वर्धित कर (वैट) की दर 29 फीसदी से घटाकर 4 फीसदी कर दी है। यह कदम बिहार में हवाई सेवाओं को प्रोत्साहन देने और निवेश के माहौल को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उन्हाेंने कहा कि राज्य सरकार का यह निर्णय बिहार को उन अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाएगा, जिन्होंने पहले ही एटीएफ पर वैट घटाकर हवाई यातायात को विस्तार देने में सफलता प्राप्त की है।

उन्होंने कहा कि इसके पहले केवल रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (RCS) के तहत 1 प्रतिशत और गया एयरपोर्ट के लिए 4 प्रतिशात वैट दर लागू थी। अब यह सुविधा दूसरे सभी हवाई अड्डों को भी मिलेगी।

अभी तक बिहार में एटीएफ पर वैट की दर 29 फीसदी थी। इससे विभिन्न एयरलाइन्स को विमानों का फ्यूल महंगा खरीदना पड़ रहा था। इसका असर यात्रियों के फ्लाइट किराये पर भी देखने को मिलता है। वैट कम होने से बिहार में हवाई यात्रा का किराया भी घटेगा। विमान कंपनियों को भी इससे फायदा मिलेगा और वह दूसरी चीजों में बेहतर सुविधायें देंगे।

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बिहार के सीवान में आंधी-तूफान से तबाही,सात लाेगाें की माैत, अनुग्रह राशि की घोषणा

पटना: बिहार में आंधी-तूफान और मूसलाधार बारिश से चौतरफा तबाही हुई है। साेमवार देरशाम राज्य के सीवान जिले में इस प्राकृति आपदा में सात लाेगाें की जान चली गई। मृतकाें में दो महिलाएं और एक बुजुर्ग शामिल हैं। आंधी-तूफान के बीच हुई तेज बरसात के बीच बड़ी संख्या में पेड़ गिर गए हैं। घरों की दीवारें और छतें भरभरा कर ढह गईं।

सीवान के बरहड़िया थाना के बहादुर गांव में 30 वर्षीय मजदूर शाहिद अख्तर की माैत तेज आंधी-तूफान में छत पर काम करते हुए संतुलन बिगड़ने से गिरकर हाे गई। बसंतपुर थाना क्षेत्र के बसांव गांव के 55 वर्षीय नंदकिशोर सिंह पर एक नीम का पेड़ गिर गया। उनकी मौके पर मौत हो गई। बसंतपुर थाना क्षेत्र विशुनपुरा गांव में 40 वर्षीय अलीमुन बेगम पर महुआ का पेड़ गिर गया। वह मौके पर जान गंवा बैठे। लकड़ी नवीगंज थाना क्षेत्र बाजितपुर गांव के 35 वर्षीय व्यवसायी यूसुफ अली के कार पर बरगद का पेड़ गिर गया। इस हादसे में उनकी मौत हो गई।

लखनौरा गांव में 52 वर्षीय कलपती देवी घर की दीवार गिरने से मलबे में दब गईं और उनकी जान चली गई। माधोपुर गांव में विजय प्रसाद की पत्नी चंद्रवंती देवी आंगन में थीं। तभी आम का पेड़ उन पर गिर गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। जीबी नगर थाना क्षेत्र के सतवार गांव में 75 वर्षीय श्रीराम प्रसाद की झोपड़ी ढह गई। वह बाहर नहीं निकल सके और उनके प्राण पखेरू उड़ गए।

राज्य सरकार ने आपदा राहत कोष से पीड़ित प्रत्येक परिवार को 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। साथ ही आंशिक या पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए घरों का सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है।

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जून में हिमाचल के पहाड़ों पर बर्फबारी से लौटी ठंड, तीन दिन तक अलर्ट जारी

शिमला: जून के महीने में जब देश के अधिकांश हिस्से तपती गर्मी से झुलस रहे हैं वहीं हिमाचल प्रदेश में मौसम का अलग मिजाज देखने को मिल रहा है। राज्य के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी और मैदानों में आंधी-बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिला दी है, लेकिन पर्वतीय इलाकों में ठंड फिर से लौट आई है औऱ लोगों को एक बार फिर गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है।

लाहौल-स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा जिलों के ऊपरी क्षेत्रों में बीती रात ताजा हिमपात दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार लाहौल-स्पीति जिला के हंसा क्षेत्र में करीब तीन सेंटीमीटर बर्फ गिरी है, जबकि प्रसिद्ध रोहतांग दर्रा भी पूरी तरह बर्फ से ढक गया है। इस बेमौसम बर्फबारी के चलते पर्यटन स्थलों जैसे शिमला, मनाली और डलहौजी में ठंडक का अहसास बढ़ गया है।

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में औसतन न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है। किन्नौर के कल्पा में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री, लाहौल-स्पीति के केलांग में 6.1 डिग्री और कुकुमसेरी में 7.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह ताबो में तापमान 8.9 डिग्री, शिमला में 10, मनाली में 11.5 और धर्मशाला में 15.8 डिग्री सेल्सियस रहा।

मौसम के इन बदले तेवरों के बीच राज्य के कई हिस्सों में बीते 24 घंटों में तेज बारिश और अंधड़ दर्ज किए गए। बिलासपुर के स्लापड़ में सबसे ज्यादा 25 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि मुरारी देवी में 23 मिमी, कुफरी में 19, करसोग में 17, गुलेर में 16, पंडोह में 14, सुंदरनगर में 13, शिमला और घागस में 12-12, शिलारू में 12 और गोहर में 11 मिमी वर्षा हुई।

इसके अलावा नेरी, सियोबाग, ताबो, धौलाकुआं, कोटखाई और कुकुमसेरी सहित कई स्थानों पर तेज आंधी चली। इन क्षेत्रों में तेज हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है।

मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए राज्य भर में अलर्ट जारी किया है। आज के लिए कई जिलों में ओलावृष्टि और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की संभावना जताई गई है। इसके मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही आसमानी बिजली गिरने के खतरे को देखते हुए येलो अलर्ट भी घोषित किया गया है।

चार जून को भी राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाएं और बिजली गिरने की संभावना बनी रहेगी और इसके लिए फिर से ऑरेंज और येलो अलर्ट लागू रहेगा। पांच जून को येलो अलर्ट तो रहेगा लेकिन आंधी की तीव्रता कुछ कम हो सकती है। छह जून को मौसम खराब रहने की संभावना है लेकिन विभाग ने इस दिन के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की है।

राहत की बात यह है कि सात जून से नौ जून तक प्रदेश में मौसम के पूरी तरह साफ रहने की संभावना जताई गई है। इन दिनों के दौरान तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो सकती है और गर्मी का असर बढ़ेगा।

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ब्लू वाटर लॉजिस्टिक्स की स्टॉक मार्केट में मजबूत एंट्री, खरीदारी के सपोर्ट से फायदे में आईपीओ निवेशक

नई दिल्ली: सप्लाई चेन सॉल्यूशंस और लॉजिस्टिक सर्विस मुहैया कराने वाली कंपनी ब्लू वाटर लॉजिस्टिक्स के शेयरों की आज स्टॉक मार्केट में बढ़त के साथ एंट्री हुई। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 135 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज एनएसई के एसएमई प्लेटफॉम पर इसकी एंट्री 4.44 प्रतिशत लिस्टिंग गेन के साथ 141 रुपये के स्तर पर हुई। लिस्टिंग के साथ ही खरीदारी शुरू हो गई, जिसके कारण पहले दो घंटे का कारोबार होने के बाद दोपहर 11:15 बजे ये शेयर 8.15 प्रतिशत के मुनाफे के साथ उछल कर 146 रुपये के स्तर तक पहुंच गया था।

ब्लू वाटर लॉजिस्टिक्स का 40.50 करोड़ रुपये का आईपीओ 27 से 29 मई के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से एवरेज रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 9.36 गुना सब्सक्राइब हो गया था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 14.04 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इसी तरह नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 9.87 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 6.55 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 30 लाख नए शेयर जारी किए गए हैं। आईपीओ के जरिए जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी नई गाड़ियों की खरीदारी करने, वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और आम कॉर्पोरेट उद्देश्यों में करेगी।

कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो प्रॉस्पेक्टस में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2021-22 में कंपनी को 1.54 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2022-23 में बढ़कर 5.94 करोड़ रुपये और 2023-24 में 10.67 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी का राजस्व 41 प्रतिशत वार्षिक से अधिक की चक्रवृद्धि दर (कंपाउमंड एनुअल ग्रोथ रेट) से बढ़ कर 196.29 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

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असम में बाढ़ से 22 जिले प्रभावित, ब्रह्मपुत्र समेत 15 नदियां खतरे के निशान से ऊपर

गुवाहाटी: लगातार बारिश से असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ब्रह्मपुत्र (निमातीघाट, तेजपुर), सुबनसिरी (बड़ाटीघाट), बुरीदिहिंग, धनसिरी (नुमलीगढ़), कपिली (कामपुर, धरमटुल), बराक (छोटा बेकरा, फुलेर्टल, एपी घाट, बीपी घाट), रुकनी (धोलाई), धलेस्वरी (घरमुरा), कटाखाल (मातिजुरी) और कुशियारा (श्रीभूमि) नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।

बाढ़ से 22 जिले प्रभावित हैं। जिनमें लखीमपुर, नगांव, कछार, डिब्रूगढ़, माजुली, तिनसुकिया, शिवसागर, दरंग, गोलाघाट, कामरूप, मोरीगांव, होजाई, हैलाकांदी, धेमाजी, जोरहाट, शोणितपुर, बिस्वनाथ, कामरूप (एम), कार्बी आंगलोंग, कार्बी आंगलोंग वेस्ट, डिमा हसाओ और श्रीभूमि जिले शामिल हैं।

अब तक 1254 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। 5,15,039 लोग प्रभावित हुए हैं। 12,610.27 हेक्टेयर फसल क्षतिग्रस्त हुई है। 65 राजस्व सर्कल प्रभावित हैं। 165 राहत शिविर और 157 राहत वितरण केंद्र खोले गए हैं। 31,212 लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं जबकि 1,54,177 लोग गैर-शिविर राहत केंद्रों से सहायता ले रहे हैं।

होजाई में एक पुरुष की मौत की पुष्टि हुई है। हैलाकांदी और दिब्रूगढ़ से एक-एक पुरुष लापता हैं। कुल 4,67,851 पशु प्रभावित हैं जिसमें 1,56,253 बड़े, 1,06,216 छोटे और 2,05,382 पोल्ट्री। गोलाघाट में 2 बड़े पशु और लखीमपुर में 92 (65 बड़े, 27 छोटे) पशु बह गए।

लखीमपुर में 84 कच्चे मकान पूरी तरह और 43 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। राहत व बचाव कार्यों में एसडीआरएफ, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, इनलैंड वॉटर ट्रांसपोर्ट, स्थानीय प्रशासन व लोग शामिल हैं। 122 मेडिकल टीमें और 50 नावें तैनात की गई हैं। नावों से 711 लोगों और 130 पशुओं को सुरक्षित निकाला गया है।

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हरिद्वार जमीन घोटाला: दो आईएएस और एक पीसीएस अफसर समेत कुल 12 कर्मी सस्पेंड

देहरादून:  प्रदेश की धामी सरकार ने हरिद्वार में 54 करोड़ के जमीन घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है। मामले में दो आईएएस, एक पीसीएस अफसर समेत कुल 12 कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसी के साथ अब विजिलेंस जमीन घोटाले की जांच करेगी।

हरिद्वार नगर निगम की ओर से कूड़े के ढेर के पास स्थित अनुपयुक्त और सस्ती कृषि भूमि को 54 करोड़ रुपये में खरीदने के मामले ने राज्यभर में हलचल मचा दी थी। न तो भूमि की वास्तविक आवश्यकता थी, न ही पारदर्शी बोली प्रक्रिया अपनाई गई। शासन के स्पष्ट नियमों को दरकिनार कर एक ऐसा सौदा किया गया जो हर स्तर पर संदेहास्पद था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई और रिपोर्ट मिलते ही तीन बड़े अफसरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की।

जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई, उनमें हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह, पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी और एसडीएम अजयवीर सिंह शामिल हैं। इन तीनों अधिकारियों को वर्तमान पद से हटाया गया है और शासन स्तर पर आगे की विभागीय और दंडात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। इसके साथ ही निकिता बिष्ट (वरिष्ठ वित्त अधिकारी, नगर निगम हरिद्वार), विक्की (वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक), राजेश कुमार (रजिस्ट्रार कानूनगों), कमलदास (मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, तहसील हरिद्वार) को भी जमीन घोटाले में संदिग्ध पाए जाने पर तुरंत प्रभाव से निलंबित किया है।

अब तक हुई कार्रवाई

जांच अधिकारी नामित करने के बाद इस घोटाले में नगर निगम के प्रभारी सहायक नगर आयुक्त रविंद्र कुमार दयाल, प्रभारी अधिशासी अभियंता आनंद सिंह मिश्रवाण, कर एवं राजस्व अधीक्षक लक्ष्मीकांत भट्ट व अवर अभियंता दिनेश चंद्र कांडपाल को प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया था। संपत्ति लिपिक वेदवाल का सेवा विस्तार भी समाप्त कर दिया गया था। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें सेवा विस्तार दिया गया था। उनके खिलाफ सिविल सर्विसेज रेगुलेशन के अनुच्छेद 351(ए) के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्रवाई के लिए नगर आयुक्त को निर्देश दिए गए थे।अब इस पूरे मामले की जांच विजिलेंस विभाग को सौंपी गई है।

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