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भारत ने 11 वर्षों में 27 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी रेखा से बाहर निकाला: विश्व बैंक

नई दिल्ली: विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अत्यधिक गरीबी उन्मूलन की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। भारत में 11 साल में 269 मिलियन (करीब 27 करोड़) लोग अत्‍यधिक गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं।

विश्‍व बैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 में देश में अत्यधिक गरीबी की दर 27.1 फीसदी थी, जो 2022-23 तक घटकर केवल 5.3 फीसदी रह गई है। इसी अवधि में देश में 344.47 मिलियन (34.4 करोड़) लोग अत्यधिक गरीबी में रह रहे थे, जबकि 2022-23 तक यह संख्या घटकर 75.24 मिलियन (7.5 करोड़) हो गई। इसका मतलब है कि इस दौरान करीब 269 मिलियन (26.9 करोड़) भारतीय को अत्‍यधिक गरीबी रेखा से बाहर निकला गया है।

इन पांच राज्‍यों की गरीबी कम करने में निर्णायक भूमिका

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश- इन पांच राज्यों में 2011-12 में देश के 65 फीसदी अत्यंत गरीब रहते थे। अब इन्‍हीं पांच राज्यों ने 2022-23 तक गरीबी उन्मूलन में दो-तिहाई से अधिक योगदान दिया है।

शहरों में अत्यधिक गरीबी 10.7 फीसदी से 1.1 फीसदी पर आई

र‍िपोर्ट के मुताबिक विश्व बैंक ने गरीबी का आकलन 3.00 डॉलर प्रतिदिन की अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा (2021 की कीमतों पर) के आधार पर की है। यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी में तेज गिरावट को दर्शाता है। इसी अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी 18.4 फीसदी से घटकर 2.8 फीसदी प्रतिशत हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी 10.7 फीसदी से घटकर 1.1 फीसदी पर आ गई है।

वहीं, 2.15 डॉलर प्रतिदिन की पिछली गरीबी रेखा (2017 की कीमतों पर) के आधार पर देखा जाए तो भारत में अत्यधिक गरीबी की दर 2011-12 में 16.2 फीसदी से घटकर 2022 में सिर्फ 2.3 फीसदी रह गई है। इस सीमा से नीचे रहने वाले भारतीयों की संख्या 2011 के 205.93 मिलियन (20.59 करोड़) से घटकर 2022 में 33.66 मिलियन (3.36 करोड़) हो गई है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस उपलब्धि को सरकार की गरीबों के लिए चलाई गई पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, जनधन योजना और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि बीते 11 सालों में केंद्र ने इंफ्रास्ट्रक्चर, समावेशन और पारदर्शिता पर ध्यान देते हुए कई योजनाएं शुरू कीं जिनका सीधा लाभ गरीबों को मिला। इन पहलों से हाउसिंग, क्लीन कुकिंग फ्यूल, बैंकिंग सर्विसेज और हेल्थकेयर तक लोगों की पहुंच में विस्तार हुआ है।

इसके अलावा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी), डिजिटल सर्विसेज और ग्रामीण विकास से जुड़े कामों ने भी गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन सभी प्रयासों से 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकल पाए हैं। यह उपलब्धि भारत को गरीबी मुक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।

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सुंदरबन में पर्यटकों के प्रवेश पर रोक, वन्यजीवों की प्रजनन सुरक्षा के लिए 15 जून से 15 सितंबर तक प्रतिबंध

कोलकाता: बरसात के मौसम में सुंदरबन में पर्यटकों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। पश्चिम बंगाल के वन विभाग ने इस साल भी 15 जून से 15 सितंबर तक की अवधि के लिए यह सख्त कदम उठाया है। प्रतिबंध का मकसद बाघ, हिरण, मगरमच्छ और अन्य वन्यजीवों सहित मछलियों की प्रजनन प्रक्रिया को सुरक्षित माहौल देना है। इस दौरान सुंदरबन में न केवल पर्यटकों का प्रवेश रोका जाएगा, बल्कि जंगल से संसाधन संग्रह और नदियों-खाड़ियों में मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जून से अगस्त तक सुंदरबन में अधिकांश मछलियों और कई वन्य प्रजातियों का प्रजनन काल होता है। इस दौरान पर्यटकों या व्यापारिक गतिविधियों की उपस्थिति से उनके जीवनचक्र में बाधा आ सकती है। इस कारण विभाग ने शांत और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया है, ताकि प्रजनन दर में वृद्धि हो और वन्यजीव निर्बाध रूप से विचरण कर सकें।

पर्यावरणविदों का मानना है कि यह कदम सुंदरबन की जैवविविधता को बनाए रखने और पारिस्थितिक संतुलन के लिए बेहद जरूरी है। वर्ष 2019 से लागू इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज मैनेजमेंट प्लान (आईआरएमपी) की सिफारिश के तहत ही हर साल यह प्रतिबंध लगाया जाता है। यह नीतिगत निर्णय सुंदरबन जैसे संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्र के दीर्घकालिक संरक्षण की दिशा में अहम माना जा रहा है।

इस आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए सुंदरबन वन प्रभाग द्वारा कड़ी निगरानी की व्यवस्था की गई है। तीन महीने की इस अवधि में पर्यटक पर्मिट और अन्य अनुमतियों पर रोक लगा दी गई है। साथ ही वन विभाग की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। किसी भी प्रकार की अवैध घुसपैठ या गतिविधि पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

हालांकि इस निर्णय से स्थानीय जाल मछुआरों और मधु संग्रहकों में चिंता का माहौल है, क्योंकि इन तीन महीनों में उनकी आजीविका पर असर पड़ता है। वन विभाग ने अभी तक इनके लिए किसी वैकल्पिक व्यवस्था की घोषणा नहीं की है।

गौरतलब है कि सुंदरबन ही नहीं, देश के सभी राष्ट्रीय उद्यानों और जंगलों में प्रजनन काल के दौरान आम नागरिकों के प्रवेश पर रोक की व्यवस्था रहती है।

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वन विभाग की टीम ने पकड़ा 15 फीट का अजगर

बिजनौर: गांव नवादा के निकट स्थित नहर से एक 15 फिट के अजगर को वन विभाग की टीम पकड़ने में सफल हुई है। अजगर को पकड़ने में टीम को खासी मशक्कत करनी पड़ी।

स्थानीय लोगों ने बताया कि अजगर कुछ दिनों से इसी क्षेत्र में देखा जा रहा था। गर्मी होने के कारण नहर में नहाने वाले लोगों के लिए यह खतरा बना हुआ था। कुछ समय पहले अजगर ने एक बकरी को शिकार बना निगल लिया था। वन विभाग की टीम भी कई दिनों से इस अजगर की तलाश में थी। पर नहर में पानी अधिक होने के कारण अजगर को पकड़ना मुश्किल हो रहा था। पकड़ने से पहले टीम ने पहले नहर का पानी कम कराया तब जाकर अजगर को पकड़ने में सफलता मिली। अजगर को पकड़ने के बाद वन विभाग की टीम ने रामपुर ठकरा के सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया।

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झारखंड : बारिश नहीं होने से गर्मी की हुई वापसी, 10 के बाद बदलेगा मौसम

रांची: राज्य भर में बारिश नहीं होने से फिर से गर्मी की वापसी हुई है। बारिश नही होने से तापमान में बढोत्तरी हुआ है और उमस भी बढ़ गया है। 10 जून के बाद मौसम में बदलाव होने की सम्भावना मौसम विभाग ने व्यक्त किया है।

मौसम विभाग ने आठ जून को राज्य के पूर्वी जिले और इससे लगे मध्यवर्ती इलाकों में गर्जन के साथ हल्के दर्जे की बारिश होने की सम्भावना है।

वहीं नौ जून को उत्तर-पश्चिमी हिस्सों को छोड़कर शेष हिस्सों में भी गर्जन के साथ हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है।

वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में सबसे अधिक बारिश गोड्डा के पथरगामा में 4.2 मिमी बारिश दर्ज की गई। वहीं सबसे अधिक अधिकतम तापमान डालटेनगंज में 37.1 डिग्री और सबसे कम न्यूनतम तापमान गुमला में 20.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

शनिवार को रांची में अधिकतम तापमान 35 डिग्री, जमशेदपुर में 34.8, डालटेनगंज में 37.1, बोकारो में 36.5 और चाईबासा में तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

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नई दिल्ली, 06 जून (हि.स.)। देश का पहला एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट ‘अर्णाला’ 18 जून को समुद्री बेड़े में शामिल होगा। भारतीय नौसेना विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में इसे अपने बेड़े में शामिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह पोत भारत की नौसैनिक क्षमताओं में बड़ा बदलाव लाने के साथ ही तटीय सुरक्षा को मजबूत करेगा। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र में आत्मनिर्भर समुद्री शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को पुनः सुदृढ़ करेगा।

‘अर्णाला’ किले के नाम पर बना यह युद्धपोत भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को दर्शाता है

कोलकाता के गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) में निर्मित यह स्वदेशी जहाज पिछले माह एलएंडटी शिपयार्ड, कट्टूपल्ली में भारतीय नौसेना को सौंपा गया था। इस युद्धपोत को लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत डिजाइन और निर्मित किया है। महाराष्ट्र के वसई के ऐतिहासिक ‘अर्णाला’ किले के नाम पर बना यह युद्धपोत भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को दर्शाता है। विभिन्न खतरों के खिलाफ मजबूती से खड़े रहे इसी किले की तरह जहाज को समुद्र में मजबूत उपस्थिति के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मजबूत निर्माण और उन्नत क्षमताएं सुनिश्चित करती हैं कि यह जहाज समुद्री क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करके उभरते खतरों से भारत के जल की रक्षा कर सकता है।

इस युद्धपोत में 80 फीसदी से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है

जहाज उत्पादन निदेशालय के मार्गदर्शन और कोलकाता और कट्टुपल्ली में युद्धपोत निगरानी टीमों की देखरेख में निर्मित ‘अर्णाला’ को 08 मई को भारतीय नौसेना को सौंपा गया था। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित आठ पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जल पोत (एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट) में से यह पहला पोत है। इस युद्धपोत में 80 फीसदी से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), एलएंडटी, महिंद्रा डिफेंस और एमईआईएल सहित प्रमुख भारतीय रक्षा फर्मों की उन्नत प्रणालियां शामिल हैं। इस परियोजना में 55 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) ने सहयोग दिया है।

यह जहाज तटीय जल में एंटी-सबमरीन वारफेयर संचालन में सक्षम है

नौसेना के अनुसार ‘अर्णाला’ जहाज को पानी के नीचे निगरानी रखने, तलाश और बचाव कार्यों और कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन (एलआईएमओ) के लिए तैयार किया गया है। यह जहाज तटीय जल में एंटी-सबमरीन वारफेयर संचालन में सक्षम है। साथ ही यह माइन बिछाने की उन्नत क्षमता से युक्‍त है। एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट पोत के शामिल होने से भारतीय नौसेना की उथले पानी की पनडुब्बी रोधी युद्धक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। यह भारतीय नौसेना का 1490 टन से अधिक सकल भार वाला 77 मीटर लंबा डीजल इंजन-वाटर जेट से संचालित होने वाला सबसे बड़ा युद्धपोत है।

जहाज के शिखर के नीचे एक रिबन खूबसूरती से फहराया गया है

जहाज का बख्तरबंद पतवार किले की स्थायी पत्थर की दीवारों को दर्शाता है, जबकि इसके अत्याधुनिक हथियार और सेंसर उन तोपों की जगह लेते हैं, जो कभी आक्रमणकारियों से बचाव करते थे। ‘अर्णाला’ अपने नाम की रणनीतिक शक्ति और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है कि युद्ध के मैदान बदल सकते हैं, लेकिन रक्षा की भावना अटल रहती है, चाहे वह जमीन पर हो या समुद्र पर। जहाज के शिखर के नीचे एक रिबन खूबसूरती से फहराया गया है, जिस पर गर्व से जहाज का आदर्श वाक्य ‘अर्णवे शौर्यम्’ (अर्नावे शौर्यम्) प्रदर्शित किया गया है, जिसका अर्थ है ‘महासागर में वीरता’। यह शिलालेख जहाज के अटूट साहस, दुर्जेय शक्ति और विशाल समुद्र पर प्रभुत्व को दर्शाता है। 

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पाकिस्तान पर भरोसा करना सबसे बड़ी भूल- पायलट

टोंक: पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने शुक्रवार को टोंक में मीडिया से बातचीत करते हुए पाकिस्तान के सीजफायर उल्लंघन और राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीजफायर की घोषणा के कुछ घंटों बाद ही पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी और बमबारी की गई, जो उनकी मंशा और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है।

पायलट ने कहा कि मैं तो पहले दिन से ही कह रहा हूं कि पाकिस्तान पर भरोसा करना सबसे बड़ी भूल है। जिस दिन सीजफायर हुआ, उसी दिन कुछ घंटों बाद ही फायरिंग और बमबारी की खबरें आईं। उनका कोई भरोसा नहीं है, वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहले ही एक्सपोज हो चुके हैं।

उन्होंने कहा कि भारत को बहुत सावधानी से कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने पाकिस्तान से भारत की तुलना पर भी सवाल उठाते हुए कहा क‍ि भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से 11 गुना बड़ी है, फिर भी बार-बार हमारी तुलना पाकिस्तान से की जाती है, जो पूरी तरह गलत है।

इसके साथ ही पायलट ने राज्य और केंद्र की भाजपा सरकार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार सिर्फ धुआं फैला रही है। हमारी सरकार में शुरू की गई योजनाओं और कामों की ठीक से देखरेख तक नहीं हो रही है। यह दुखद है कि सरकार का सारा ध्यान सिर्फ दिल्ली के नेताओं को खुश करने और अपनी कुर्सी बचाने में लगा है।

पायलट ने कहा कि अफसरशाही हावी हो गई है, और सरकार में बैठे लोग भी बेबस हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता के संघर्ष में सरकार बंट चुकी है। अधिकारी अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। बड़े-बड़े पदों पर बैठे नेता भी अपने क्षेत्र में कुछ नहीं करवा पा रहे हैं।

जनता की नाराजगी पर बोलते हुए पायलट ने कहा कि लोगों को अब तीन साल और इसी सरकार को झेलना होगा, लेकिन कांग्रेस पर आज भी लोगों का भरोसा है। आने वाले समय में जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा।

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