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21 Feb 2018      

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Chhapra: केन्द्रीय बजट का स्वागत करते हुए भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शैलेन्द्र सेंगर ने कहा कि यह बजट गरीब और किसान के हित में है. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी. विपक्ष द्वारा लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा था, इसका सरकार ने जोरदार जवाब दिया है.

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किसानों के लागत से डेढ़ गुना मूल्य देकर पहली बार किसी सरकार ने किसान हित का कार्य किया है. पहले कुछ ही फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर खरीदा जाता था. जबकि अब अधिकतर उत्पादों को इसमें शामिल कर लिया गया है. किसानों के उत्पादों को बाजार मिले इसके लिए सरकार ने 2 हजार करोड़ लागत से 22 हजार ग्रामीण कृषि हाट को बनाने का लक्ष्य रखा है.

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उन्होंने कहा कि उद्योगों के भांति कृषि को भी कलस्टर मॉडल के आधार पर विकसित किया जाएगा. कुछ उत्पादों को जो जल्द खराब हो जाते हैं और उनका उचित मूल्य किसानों को नहीं मिल पाता उसके लिए सरकार ने 500 करोड़ के लागत से ऑपरेशन ग्रीन को लागू करने का फैसला किया है. इसी तरह मछली पालन और पशुपालन के लिए भी अब किसान क्रेडिट कार्ड की सुविध दी गयी है. बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1290 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय बम्बू मिशन की स्थापना की है. सरकार अब नाबार्ड के साथ मिलकर माइक्रो सिचाई एवं डेयरी के विकास को पूरा करेगी. मछली उत्पादन के बढ़ावा के लिए सरकार ने 10 हजार करोड़ का आवंटन किया है.

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उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्रा में संस्थागत कर्ज को बढ़ा कर इसे 11 लाख करोड़ कर दिया गया है. जिससे अब छोटे किसानों को भी बैंको से कर्ज लेना आसान हो जायेगा. देश में अभी भी 80 प्रतिशत लोग गाँव में रहते हैं. सरकार ने 14 लाख करोड़ ग्रामीण संरचना के विकास के लिए आवंटित किया है. इससे भी गरीब किसानों एवं मजदूरों को ही लाभ होगा. 2022 तक हर गरीब को घर देने का लक्ष्य सरकार ने रखा है जिससे गाँव में रहने वाले गरीब किसान एवं मजदूर लाभान्वित होंगे. सरकार ने 2022 तक किसानों के आय को दूगुना करने का लक्ष्य रखा है इसके तहत युवाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए 3 लाख करोड़ का फंड बनाया गया है. जिसके तहत कृषि पर से अतिरिक्त भार कम होगा और गाँव के युवा भी अपना रोजगार शुरू कर पायेंगे. इसके तहत किसान उत्पाद कम्पनियों को टैक्स में 100 प्रतिशत की छूट दी गयी है.

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इस बजट की सबसे बड़ी बात शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार का ज्यादा जोर देना है. गाँव का गरीब और किसान की कमाई का सबसे ज्यादा हिस्सा शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च होता है. सरकार ने सरकारी विद्यालयों की शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने का फैसला लिया है इससे गाँव का गरीब को लाभ होगा. इसी तरह सरकार ने 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा की सुविध देने का .फैसला किया है जिसमें एक परिवार को एक साल में 5 लाख का मेडिकल खर्च दिया जायेगा. इससे गाँव में रहने वाला किसान सबसे ज्यादा लाभान्वित होगा क्योंकि इस देश के अध्कितर लोग गाँव में ही निवास करते हैं.

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