नयी दिल्ली: रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने संसद में 2016-17 का रेल बजट पेश किया. रेलवे को तरक्की के राह पर ले जाने के संकल्प के साथ रेल मंत्री ने एक नए तरीके का रेल बजट पेश किया. भारतीय रेलवे को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने, यात्री सुविधाओं पर जोड़ देते हुए. उन्होंने रेलवे को अत्याधुनिक बनाने के विजन को पेश किया.
हालाकि रेल मंत्री ने आम यात्रियों का ख्याल रखते हुए. रेल बजट में यात्री किराये में कोई बदलाव नहीं किया है. रेल मंत्री ने नयी ट्रेनों को बढ़ाने के बजाय पुराने ट्रेनों को व्यवस्थित करने पर जोर दिया है. रेल मंत्री ने चार तरह की नयी ट्रेनों का ऐलान किया है.

रेल बजट 2016-17 के अहम बिंदु:-

-अब कुलियों को सहायक कहकर बुलाया जाएगा.
-400 स्टेशनों का सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए आधुनिकीकरण किया जाएगा.
-रेलवे स्टेशनों पर मिल्क फूड की व्यवस्था होगी.
-राज्यों के साथ मिलकर पीपीपी मॉडल.
-हर दिन सात किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बनाए.
-2800 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को पूरा गया है.
-मालगाड़ियों की गति बढ़ाकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा करने की कोशिश.

-जीपीएस सिस्टम से ट्रेनों की सही और सटीक जानकारी मिलेगी
-ट्रेन की हर कोच में जीपीएस सिस्टम लगाए जाएंगे.
-यात्रियों की पसंद का खाना मुहैया कराने की कोशिश.
-ट्रेनों में पायलट आधार पर बच्चों के खाने की अलग से व्यवस्था पेश होगी.
-रेलवे वरिष्ठ नागरिकों के लिए निचली सीट का कोटा बढ़ाकर 50 प्रतिशत करेगी.
-कुछ चुनिंदा स्टेशनों पर पायलट आधार पर बार कोड वाले टिकट की शुरूआत होगी.
-तीन सीधी और पूर्णत: वातानुकूलित ‘हमसफर’ रेल गाड़िया 130 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलेंगी.

-पैसेंजर ट्रेन में बायो टॉयलेट बनाने की कोशिश की जाएगी.
– रेलवे के परिचालन शुल्क को कम करने की कोशिश.
-लोगों की उम्मीदों को पूरा करेगा यह रेल बजट.
-रेलवे कर्मचारियों को 11.67 फीसदी ज्यादा वेतन मिलेगा.
-रेलवे की दो एप्प के जरिए सारी समस्या का समाधान होगा.

-महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए नए कदम उठाए.
– 5 साल में रेलवे प्रोजेक्ट पर 8.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे.
– इस साल रेलवे की 40 नई परियोजनाएं शुरू हुई.
-रेलवे में सभी पदों के लिए ऑनलाइन भर्ती होगी।
-वित्त वर्ष 2015.16 के बजट में बिजली समेत ईधन लागत में 8,720 करोड़ रूपये की बचत.
– हमें उम्मीद है कि परिचालन अनुपात वर्तमान वर्ष के 90 प्रतिशक की तुलना में 92 प्रतिशत होगा.
-शुल्क राजस्व के अतिरिक्त राजस्व के नये स्रोतों का दोहन करेंगे.
-मुख्य उद्देश्य रेल को आर्थिक वृद्धि का इंजन बनाना, रोजगार पैदा करना और उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं देना है.

-हर कैटेगरी में 30 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी.
-124 सांसदों ने सांसद निधि से यात्री सुविधाओं के विकास में योगदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की.
-रेल पुलों के निर्माण के लिए 17 राज्यों ने भारतीय रेलवे के साथ संयुक्त उद्यम बनाने पर सहमति व्यक्त की.
-2020 तक 95 फीसदी ट्रेनें सही समय से चलेंगी.
-रेल मंत्री ने कहा कि यात्रियों के किराये में सब्सिडी के चलते रेलवे को 30 हजार करोड़ रूपये का नुकसान.
-रेलवे वित्त वर्ष 2017.18 में नौ करोड़ और वित्त वर्ष 2018.19 में 14 करोड़ मानव दिवस सृजित करेगा.
-रेलवे में एलआईसी का 1.5 लाख करोड़ रुपए निवेश.
-पिछले साल के 139 वादों पर काम जारी.
– सभी बड़े स्टेशनों पर सीसीटीवी और महिलाओं के लिए हेल्पलाईन होंगे.
-रेलवे विद्युतीकरण पर खर्च में 50 प्रतिशत वृद्धि, अगले वित्त वर्ष में 2000 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्यतीकरण किया जायेगा.
-रेलवे को सरकार से 40,000 करोड़ रुपए का बजटीय समर्थन मिलेगा.
– रेलवे में दुर्घटना को शून्य करने का लक्ष्य.

-पत्रकारों के लिए रियायती दर पर टिकटों की ई-बुकिंग पेश की गई.
-2020 तक ट्रेनों में जब चाहें तब टिकट मिलेगी.
-महिलाओं के लिए 24 घंटे की हेल्पलाईन नंबर 182.
-रेलवे के 2 एप्प के जरिए टिकट बुक या कैंसिल होंगे.
-धार्मिक स्थलों के लिए आस्था सर्किट पर ट्रेनें चलाई जाएंगी.
-अहमदाबाद से मुंबई तक हाईस्पीड ट्रेन चलेगी

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